मराठ्यांना मोर्चे काढण्याची गरज का भासली? 

मुंबई - 1980 ते 2014 पर्यंत मराठा समाजाने आरक्षणाची मागणी केली नव्हती. त्यानंतर या समाजाला आरक्षणासाठी मोर्चे काढण्याची गरज का भासली, असा प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला विचारला. त्यावर याआधीच्या सरकारकडून त्यांना प्रगत समाज असल्याची जाणीव करून दिली गेली असावी; मात्र आता त्यांना मागास असल्याची आणि सवलतींची आवश्‍यकता आहे, असे जाणवले असेल. त्यामुळे आम्ही फक्त मागे घडलेली चूक सुधारत आहोत, असा खुलासा सरकारच्या वतीने करण्यात आला. 

1980 मध्ये मंडल आयोगाचा अहवाल आल्यानंतरही मराठा समाजाने आरक्षणाची मागणी केली नव्हती. त्यानंतरही अनेक राज्य आयोगांकडून अहवाल सादर झाले; मात्र तेव्हाही या समाजाने तीव्रतेने आरक्षणाची मागणी केली नव्हती. मग असे काय झाले की, या समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला, असा प्रश्‍न न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. यापूर्वी ज्या सरकारला मराठा समाज मतदान करत होता, कदाचित त्यांच्याकडून समाजाला आरक्षणाची गरज नसून हा समाज प्रगत आहे, असे भासवण्यात आले; मात्र आता काळानुसार मराठा समाजाला त्यांच्या मागासलेपणाची जाणीव होत आह. त्यासाठी सुरक्षित सवलतींची आवश्‍यकता वाटत आहे, असे ज्येष्ठ वकील विजय थोरात यांनी सरकारच्या वतीने सांगितले. 

मंडल आयोगाच्या शिफारशी 20 वर्षे लागू होत्या. त्यानंतर राज्य सरकारने बापट आयोगाची नियुक्ती केली. 2014 मध्ये राणे समितीची स्थापना झाली. आरक्षणाबाबत निर्णय घ्यायचा विचार आला तेव्हा या समाजाची आजची सामाजिक-शैक्षणिक परिस्थिती समजावून घेणे आवश्‍यक होते. त्यासाठी राज्य मागास प्रवर्ग आयोगामार्फत अहवाल मागवला, असेही त्यांनी सांगितले. 

... तर अन्य जातींचाही विचार! 
राज्यातील एकूण 30 टक्के मराठा समाजापैकी केवळ पाच टक्केच प्रगत वर्गामध्ये आहेत. त्यावरून अन्य समाजाबाबत निष्कर्ष लावणे गैर आहे. भविष्यात गरज भासल्यास सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेपण असलेल्या जातींचा विचारही आरक्षणासाठी सरकारकडून केला जाऊ शकतो, असेही थोरात यांनी सांगितले. कायदेविषयक तरतुदी करण्याच्या विधिमंडळाच्या निर्णयात न्यायालय मर्यादित हस्तक्षेप करू शकतात. याबाबतच्या प्रक्रियेबाबत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. केवळ त्यामध्ये कायद्याचा भंग झाला नाही ना, याची तपासणी करू शकते. केंद्र सरकारच्या 342 (1)च्या तरतुदीमुळे केंद्र सरकार मागास समाज निर्माण करण्याबाबत यादी तयार करून राष्ट्रपतींना देऊ शकते; मात्र राज्य सरकारही यादी तयार करून त्यावर स्वत-च्या यंत्रणेमार्फत निर्णय घेऊ शकते, असा दावाही त्यांनी केला.

'सकाळ'ला सोशल मीडियावर लाईक करा :
'सकाळ' फेसबुक : @SakalNews
'सकाळ' ट्विटर : @eSakalUpdate
इन्स्टाग्राम : @esakalphoto