मराठी शिक्षण कायद्याचा महिनाभरात अध्यादेश - मुख्यमंत्री

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 25 जून 2019

मराठी शिक्षण कायद्याचा अध्यादेश महिनाभरात काढला जाईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याची माहिती "कोमसाप'चे अध्यक्ष व ज्येष्ठ साहित्यिक मधु मंगेश कर्णिक यांनी दिली. "मराठीच्या भल्यासाठी' या व्यासपीठांतर्गत राज्यभरातील साहित्यिकांसह 24 साहित्य संस्थांनी सोमवारी आझाद मैदानात आंदोलन केले.

मुंबई - मराठी शिक्षण कायद्याचा अध्यादेश महिनाभरात काढला जाईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याची माहिती "कोमसाप'चे अध्यक्ष व ज्येष्ठ साहित्यिक मधु मंगेश कर्णिक यांनी दिली. "मराठीच्या भल्यासाठी' या व्यासपीठांतर्गत राज्यभरातील साहित्यिकांसह 24 साहित्य संस्थांनी सोमवारी आझाद मैदानात आंदोलन केले. आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर मराठीच्या संवर्धनासाठी इतर मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे जाणवले, असेही कर्णिक म्हणाले.

राज्यात पहिली ते बारावीपर्यंत मराठीसक्तीसाठी मराठी शिक्षण कायदा लागू करावा, या प्रमुख मागणीबाबत सकारात्मक विचार करण्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आश्‍वासन दिले, तसेच मराठी भाषा भवनासाठी मुंबईतील रंगभवनाचा विचार केला जात होता. मात्र, ही जागा हेरिटेजमध्ये येत असल्याने तो प्रस्ताव रद्द झाला. रंगभवन येथेच मराठी भाषा भवन उभे राहील. त्यासाठी रंगभवनची जागा हेरिटेज दर्जातून हटविण्यासाठी सरकार कायदेशीर प्रक्रिया लवकरच सुरू करेल, असे आश्‍वासनही मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला दिले. वाचनसंस्कृती आणि ग्रंथालयाच्या सक्षमीकरणासाठी नवा "जीआर' काढण्यात येईल, मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जासाठी केंद्रात पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावाची पुनर्रचना करण्यासाठी मराठी साहित्य संस्थांचे प्रतिनिधी आणि दोन सचिवांची समिती नेमली जाणार आहे.

या वेळी अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले-पाटील, मराठी भाषा समितीचे माजी अध्यक्ष नागनाथ कोत्तापल्ले, "मसाप'चे कार्याध्यक्ष मिलिंद जोशी, माजी संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख, मराठी अभ्यास केंद्राचे दीपक पवार, "कोमसाप'च्या प्रमुख कार्यवाह नमिता कीर, माजी कुलगुरू भालचंद्र मुणगेकर, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या वर्षा उसगावकर, मी मराठी एकीकरण समितीचे प्रमोद मसुरकर आदी उपस्थित होते.

शाळांच्या प्रश्‍नावर आठवडाभरात तोडगा
बृहत्‌‌‌ आराखड्यामुळे बंद होण्याची भीती असलेल्या मराठी शाळांची यादी मराठी अभ्यास केंद्राने शिक्षणमंत्र्यांकडे दिल्यानंतर आठवडाभरात शिक्षणमंत्री त्यावर तोडगा काढतील, असेही या वेळी सांगण्यात आले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Marathi Education Law Ordinance Chief Minister