मुंबई - मराठी भाषेच्या विकासासाठी दक्षता अधिकारी आणि परिपत्रके ही निव्वळ वरवरची मलमपट्टी असून, मराठीच्या सक्षमीकरणासाठी मराठी अभ्यास केंद्राने दिलेल्या व आठ वर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी मराठी अभ्यास केंद्राचे आनंद भंडारे यांनी केली आहे.
ते म्हणाले, मराठी भाषा सक्तीबाबतच्या नुकत्याच काढलेल्या परिपत्रकावरून हे शासन मराठी भाषेविषयी खूपच गंभीर असल्याचे म्हटले जात आहे. वास्तविक आधीच्या सरकारने मराठी सक्तीच्या अंमलबजावणीसाठी सहा परिपत्रके काढलेली आहेत. आता अशी नौटंकी बंद करून मराठी भाषा सक्षमीकरणाचे प्रयत्न गरजेचे असल्याचे भंडारे यांनी नमूद केले. मराठी भाषा विभागांतर्गत चार प्रमुख यंत्रणा कार्यरत आहेत. मात्र, या विभागाच्या सक्षमीकरणाचा प्रस्ताव आठ वर्षे शासनाकडे पडून आहे. यावर मराठी अभ्यास केंद्राने आक्षेप नोंदवला आहे.
|