जनधन खाती वापराविनाच!; 36 टक्के खात्यांत एका रुपयाचाही व्यवहार नाही

मुंबई : देशातील सर्व नागरिकांचे बॅंकेत खाते असावे, असे उद्दिष्ट ठेवून 'डिजिटल इंडिया'च्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल म्हणून जनधन खाती उघडण्यात आली होती. बॅंकिंग परिभाषेत झीरो बॅलन्स (शून्य शिल्लक) असलेल्यांनाही हे खाते उघडता आले. 2014 पासून सुरू झालेल्या या योजनेनुसार उघडण्यात आलेल्या खात्यांपैकी 36 टक्के खाती फक्त कागदोपत्री आहेत. म्हणजेच अडीच-तीन वर्षांत या खात्यांतून एका रुपयाचाही व्यवहार झालेला नाही. 

देशभरात सर्वाधिक जनधन खाती उत्तर प्रदेशात (सुमारे 1 कोटी 9 लाख) उघडण्यात आली. त्याखालोखाल मध्य प्रदेशात (सुमारे 75 लाख), त्यानंतर बिहार (सुमारे 60 लाख) आणि त्या खालोखाल महाराष्ट्रात (56 लाख 82 हजार) अशी खाती उघडण्यात आली. ओव्हरड्राफ्ट, विमा योजना अशा विविध योजना या खात्यांसाठी लागू करण्यात आल्या. महाराष्ट्रात उघडण्यात आलेल्या या खात्यांतून एका रुपयाचाही व्यवहार झालेला नाही. उलट 36 टक्के खाती फक्त कागदोपत्री असल्याचे उघड झाले आहे. 

ही खाती उघडण्यासाठी बॅंकांवर कामाचा प्रचंड ताण पडला होता. त्यासाठी कोट्यवधींचा खर्चही झाला. पण 36 टक्के खाती शून्य शिलकीची राहिल्याने बॅंकांसमोर आता नवे प्रश्‍न उभे राहिले आहेत. या खात्यांच्या देखभालीच्या खर्चाचा भार कसा कमी करावा, अशी विचारणा करत राज्य सरकारने यात मध्यस्थी करून केंद्राला कळवावे, असा पत्रव्यवहार काही बॅंकांनी सरकारच्या अर्थ विभागाकडे केला आहे. जनधन योजनेच्या फायद्याबाबत पुरेशी जनजागृती करण्यात सरकारला अपयश आल्यामुळे त्याचा फटका बॅंकांना बसत आहे, असे अर्थ विभागातील सूत्रांनी सांगितले.