न्याययंत्रणेच्या स्वातंत्र्यावर राज्य सरकारचा घाला! 

मुंबई : ध्वनिप्रदूषणाविरोधातील याचिकेत राज्य सरकारने न्या. अभय ओक यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप करणे हा न्याययंत्रणेच्या स्वातंत्र्यावर घाला तर आहेच; शिवाय तो न्यायदान कामातील हस्तक्षेपही आहे, अशी टीका ऍडव्होकेट्‌स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया (आवी)ने केली आहे. दरम्यान सरकारच्या या कृतीविरुद्ध वकील वर्गातील असंतोष वाढत आहे. त्यामुळे वकील संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे. 

न्यायमूर्तींवर अविश्वास दाखवण्याच्या सरकारच्या 'न भूतो' अशा कृतीचा निषेध करण्यासाठी आवी तसेच बॉंबे बार या वकील संघटनांनी सोमवारी (ता. 28) विशेष सर्वसाधारण बैठक घेतली आहे. त्यात न्या. ओक यांना पाठिंबा देणारे तसेच सरकारचा निषेध करणारे ठराव मंजूर होतील, अशी शक्‍यता आहे. या प्रकरणी मुख्य न्यायमूर्तींनी हस्तक्षेप करून न्या. ओक यांना पूर्ववत सन्मान बहाल करावा, अशी मागणीही होण्याची शक्‍यता आहे. हे प्रकरण एवढ्यावर न मिटल्यास न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान काळ्या फिती लावून किंवा अन्य मार्गाने मर्यादित निषेध करावा, असाही विचार वकिलांच्या वर्तुळात सुरू आहे. 

आवीच्या कार्यकारिणीची आज तातडीची सभा झाली. सभेत सरकारचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला. एखादे प्रकरण आपल्याविरोधात जात असल्याचे लक्षात आले, की सरकारवर पक्षपाताचे आरोप करून ती सुनावणी अन्य न्यायमूर्तींसमोर व्हावी, यासाठी प्रयत्न करणे हे सरकारचे डावपेच अत्यंत निषेधार्ह, बेजबाबदार, मनमानी आणि नीतिमूल्यांच्या विरुद्ध आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी बहुतांशी झाली असताना न्या. ओक यांच्यावर केलेले पक्षपातीपणाचे आरोप हे त्यांची प्रतिमा मलीन करण्याच्या हेतूनेच केले आहेत, असे आवीच्या कार्यकारिणीने केलेल्या ठरावात म्हटले आहे. 

सरकारने न्यायमूर्तींवर पक्षपातीपणाचे आरोप केल्यामुळे न्याययंत्रणेच्या स्वातंत्र्यावरच घाला घातल्यासारखे झाले आहे. ही कृती म्हणजे न्यायदान कामातील धडधडीत हस्तक्षेप आहे, अशी टीका सरकारवर करतानाच आवीचा न्या. ओक यांच्या प्रामाणिकपणावर पूर्ण विश्वास आहे. त्यामुळे आता याप्रकरणी मुख्य न्यायमूर्तींनीच हस्तक्षेप करून परिस्थिती पूर्ववत करावी, अशी मागणीही आवीने आज केली. आवीच्या सोमवारी (ता.28 ) होणाऱ्या विशेष सर्वसाधारण सभेत न्या. ओक यांना पाठिंबा दर्शवला जाईल, असे आवीचे चिटणीस विरेश पुरवंत यांनी सांगितले.