उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींइतके निवृत्तिवेतन मिळण्यासाठी याचिका 

मुंबई : उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या दर्जाचे निवृत्तिवेतन आपल्यालाही मिळावे, या मागणीसाठी उच्च न्यायालयाच्या माजी अतिरिक्त न्यायाधिशाने याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून काम पाहिलेल्या मोहित शहा यांच्या आदेशानुसार मुंबई विद्यापीठ आणि एसएनडीटी महाविद्यालयाच्या एकत्रित शिक्षण प्राधिकरणाची जबाबदारी स्वीकारली होती. त्यामुळे हे पदही उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांच्या दर्जाचे असल्याने त्याच धर्तीवर निवृत्तिवेतन मिळावे, असे याचिकेत म्हटले होते. हा दावा उच्च न्यायालयाने अमान्य केला आहे. 

न्या. नंदकिशोर देशपांडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही याचिका केली होती. मुंबई विद्यापीठ आणि एसएनडीटी महाविद्यालयाच्या एकत्रित शिक्षण प्राधिकरणाचे पीठासीन अधिकारी (प्रीसायडिंग ऑफिसर) म्हणून काम पाहणारे न्या. देशपांडे वयाची 65 पूर्ण झाल्यामुळे 10 एप्रिल 2014 रोजी निवृत्त झाले. उच्च न्यायालयाचे तेव्हाचे मुख्य न्या. मोहित शहा यांनी 2011 रोजी या प्राधिकरणाची जबाबदारी स्वीकारण्यास सांगितले होते, असा दावा न्या. देशपांडे यांनी याचिकेत केला होता. उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून कामकाज पाहत असताना हा कालावधी पूर्ण होण्याआधीच मुख्य न्यायाधिशांच्या आदेशाचे पालन करत नवी जबाबदारी स्वीकारल्याचे न्या. देशपांडे यांचे म्हणणे होते. 

मुंबई विद्यापीठ आणि एसएनडीटी महाविद्यालयातील प्रवेशप्रक्रिया आणि अभ्यासक्रमातील अडचणी सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन केले आहे. या शिक्षण प्राधिकरणाचे पीठासीन अधिकारी म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची नियुक्ती केली जाते. त्यामुळे 2011 मध्ये न्यायाधीश म्हणून निवृत्त होऊनही केवळ या प्राधिकरणाचे पीठासीन अधिकारी म्हणून 2014 पर्यंत कामकाज पाहिल्याने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांच्या दर्जाचे निवृत्तिवेतन मिळणे बंधनकारक असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. 

न्यायालय प्रशासनाची बाजू 
न्या. देशपांडे हे जिल्हा न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाल्याचे उच्च न्यायालय प्रशासनाने म्हटले आहे. न्या. देशपांडे हे अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून उच्च न्यायालयात कामकाज पाहत होते; परंतु उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायमूर्ती म्हणून त्यांच्या नावाच्या गॅझेटवर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली नव्हती. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना लागू होणारे निवृत्तिवेतन व इतर सोई-सुविधा कायद्यानुसार लागू होत नसल्याचा युक्तिवाद न्यायालय प्रशासनाने केला.

17 एप्रिल 2015 रोजी उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांनी जारी केलेल्या अध्यादेशानुसार (नोटिफिकेशन) न्या. देशपांडे हे जिल्हा न्यायाधीश म्हणून महाराष्ट्र न्यायिक सेवेतून निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे यानंतर त्यांनी केलेला पत्रव्यवहार निरर्थक असून तो रद्द करण्यात आला आहे, असे उच्च न्यायालय प्रशासनाने स्पष्ट केले.