अन्यथा इच्छामरणाची परवानगी द्या 

मुंबई  - राज्य परिवहन महामंडळ आर्थिक कचाट्यात सापडल्यामुळे 22 महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांचा वेतन प्रश्‍न रखडला आहे. कामगारांचा वेतन प्रश्‍न सोडवण्यासाठी चालू अर्थसंकल्पात एसटी महामंडळासाठी आर्थिक तरतूद करावी, अन्यथा इच्छामरणाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी 11 एसटी कामगारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे केली आहे. 

एसटी महामंडळाला होणाऱ्या तोट्याला कामगार कारणीभूत नसतानादेखील वर्षानुवर्षे कामगार वेठबिगार म्हणून काम करत आहेत. मिळणाऱ्या तुटपुंज्या वेतनातून घर चालवणे कठीण झाले आहे. कर्जबाजारीपणामुळे राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्येचे पाऊल उचलले आहे. यामुळे आमच्या मनातही हा पर्याय स्वीकारण्याचे विचार येत असल्याचे या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. आत्महत्या करणे हा गुन्हा असल्यामुळे राज्याचे प्रमुख या नात्याने एसटी कामगारांच्या वेतनवाढीचा तिढा सोडवून इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनवाढ द्यावी. अन्यथा इच्छामरणाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी या कामगारांनी केली आहे. 

एसटी महामंडळातील कामगारांचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी 22 युनियन आहेत; मात्र त्याही कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कुचकामी ठरल्या आहेत. ऐन दिवाळीत संप पुकारूनही कामगारांच्या वेतनवाढीचा प्रश्‍न अद्याप सुटलेला नाही. एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करणे, करार पद्धत रद्द करून आयोगाप्रमाणे वेतन या मागणीसाठी वर्षभरापूर्वी संघटनाविरहित हजारो कर्मचाऱ्यांनी सह्यांचे निवेदन सरकारला दिले होते. वर्ष उलटून गेले तरी याबाबत कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नाही. 

कोणाचाही दबाव नाही 
इच्छामरणाची परवानगी आम्ही कोणत्याही दबावात न येता मागितली आहे. सरकार आणि महामंडळ यांच्या पिळवणुकीने आम्ही त्रस्त झालो आहोत, असे निवेदन महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी संघर्ष ग्रुपच्या राज्यातील 11 वाहक आणि यांत्रिकांनी मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांची भेट घेऊन त्यांना दिले.