भीमा कोरेगाव चौकशीचा केवळ फार्स : सचिन सावंत

मुंबई : भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील द्विसदस्यीय चौकशी समिती हा केवळ चौकशीचा फार्स आहे, अशी टीका कॉंग्रेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी आज केली. मुख्यमंत्र्यांनी भीमा कोरेगाव दंगलीसंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांमार्फत चौकशीची घोषणा केली होती. एखाद्या चौकशी आयोगावर विद्यमान न्यायाधीश नेमायचे की नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाचा असताना मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्या अधिकारात ही घोषणा एकतर्फी केली, असा सवालही त्यांनी केला. 

कॉंग्रेस प्रवक्‍ते सचिन सावंत म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी चौकशी आयोगासाठी विद्यमान न्यायाधीश देण्याचे नाकारले आहे, ही सरकारसाठी नामुष्कीची बाब आहे. महत्त्वाचा राष्ट्रीय मुद्दा असेल तरच त्या ठिकाणी विद्यमान न्यायाधीशांमार्फत चौकशी आयोग नेमावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने 2002 मध्ये सांगितले होते. भीमा कोरेगावच्या घटनेमागे नियोजनबद्ध गुन्हेगारी स्वरूपाचे कट-कारस्थान आहे; परंतु सरकारने नेमलेल्या द्विसदस्यीय चौकशी आयोगाला फौजदारी स्वरूपाच्या गुन्ह्यांची चौकशीचे अधिकारच नाहीत. तसेच कमिशन ऑफ इन्क्वायरी ऍक्‍टअंतर्गत हा चौकशी आयोग नेमला असला तरी अहवाल सरकारला बंधनकारक नसतो. या द्विसदस्यीय चौकशी आयोगामध्ये सदस्य म्हणून राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक यांची नेमणूक झाली आहे. या घटनेबाबत चौकशी आयोगाकडून पोलिसांची-शासकीय यंत्रणांच्या भूमिकेची चौकशीची अपेक्षा आहे. किंबहुना या दंगलीच्या मागे सरकारची भूमिकाही संशयास्पद आहे. त्यामुळे सरकारचाच प्रतिनिधी या चौकशी आयोगाचा सदस्य असल्याने ही चौकशी निरपेक्ष पद्धतीने होऊ शकणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. 

भाजप करतेय सत्तेचा गैरवापर 

मतदारांशी संपर्क वाढवण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी घरोघरी जाऊन भेटवस्तू द्यावी, असा सल्ला महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भाजप कार्यकर्त्यांना दिला आहे. यापूर्वीही भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी लक्ष्मीदर्शनाच्या गोष्टी केल्या होत्या. यावरून भाजप सातत्याने पैशांचा आणि सत्तेचा गैरवापर करून निवडणुका जिंकत असल्याचा आरोप सावंत यांनी केला.