खारघर टोल कंत्राटदाराची वसुलीतून माघार

प्रशांत बारसिंग
रविवार, 4 फेब्रुवारी 2018

मुंबई : पावसाळ्यात दोन वर्षांत रस्त्यावर पडलेले खडे बुजवण्यास टाळाटाळ, करारनाम्यातील अटी-शर्थींनुसार रस्त्यांची देखभाल व दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष करत कायदे व नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या खारघर येथील टोल नाक्‍याच्या सायन पनवेल टोलवेज लिमिटेड या कंत्राटदाराला राज्य सरकारने दणका दिला आहे.

मुंबई : पावसाळ्यात दोन वर्षांत रस्त्यावर पडलेले खडे बुजवण्यास टाळाटाळ, करारनाम्यातील अटी-शर्थींनुसार रस्त्यांची देखभाल व दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष करत कायदे व नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या खारघर येथील टोल नाक्‍याच्या सायन पनवेल टोलवेज लिमिटेड या कंत्राटदाराला राज्य सरकारने दणका दिला आहे.

कंत्राटातील अटींची पूर्तता होत नसल्याने 'कॉन्ट्रॅक्‍ट टर्मिनेशन' नोटीस बजावण्याची कार्यवाही सुरू होताच कंत्राटदाराने टोलवसुलीपासून माघार घेतली असून, सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून जड वाहनांकडून टोलवसुली सुरू आहे. फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत नवीन कंत्राटदाराची नियुक्‍ती करण्यात येईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने 'सकाळ'ला दिली. 

या पार्श्‍वभूमीवर मुजोर कंत्राटदाराला वठणीवर आणण्यासाठी मुदतीपूर्वीच कंत्राट रद्द होण्याची राज्यातील ही पहिलीच घटना असल्याचे मानण्यात येते. सायन-पनवेल महामार्गाचा विकास करून टोल आकारण्याचे कंत्राट मेसर्स सायन पनवेल टोलवेज प्रा. लि. या कंपनीला 30 मे 2011 रोजी देण्यात आले.

दरम्यान, राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या धोरणानुसार मोटार, जीप, एसटी व स्कूलबसना जून 2015 पासून टोलमाफी देण्यात आली. सूट देताना कंत्राटदारासोबत झालेल्या करारात नमूद केलेल्या या वाहनांच्या संख्येनुसार नुकसानभरपाईची रक्‍कम राज्य सरकार कंत्राटदाराला देत आहे.

जून 2015 ते जानेवारी 2017 पर्यंत नुकसानभरपाईची 85 कोटी 23 लाख रुपयांची रक्‍कम कंत्राटदारास देण्यात आली आहे. तसेच फेब्रुवारी ते मे 2017 पर्यंतचा 19 कोटी 24 लाख रुपयांचा निधीही सरकारने मंजूर केला आहे; मात्र गेल्या वर्षी पडलेल्या पावसामुळे वाशी ते कळंबोली सर्कलपर्यंतच्या खड्ड्यांची दुरुस्ती या कंत्राटदाराने न केल्याने 19 कोटी 24 लाख रुपये सरकारने रोखून धरले आहेत.

करारनाम्यातील अटी व शर्थींनुसार रस्त्याची आवश्‍यक दुरुस्ती करण्यात येत नसल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्ते दुरुस्तीसाठी गेल्या वर्षी 83 कोटी, तर यंदाच्या पावसाळ्यात आतापर्यंत 70 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. करारनाम्यातील अटीनुसार ही रक्‍कम दुपटीने म्हणजेच 306 कोटी रुपये वसूल करण्याची नोटीस बजावली आहे. यानंतर करारनामा संपुष्टात आणण्यासाठी 'कॉन्ट्रक्‍ट टर्मिनेशन' नोटीस बजावण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात होती. सरकारच्या या भूमिकेमुळे कंत्राटदाराने 29 डिसेंबर 2017 रोजी सायंकाळी टोलवसुलीतून माघार घेतली.

Web Title: marathi news mumbai news Kharghar Toll Pot holes