सामाजिक बहिष्कार कायदा अधांतरी ; अंमलबजावणी रखडली

सुनीता महामुणकर
रविवार, 11 फेब्रुवारी 2018

सुचवलेले काही बदल करून सरकारने कायदा पारित केला; परंतु त्यातील कलम 21 नुसार प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नियम करण्याची जबाबदारी सरकारने पूर्ण केली नाही. त्यामुळे त्वरित नियम करावेत. त्याचबरोबर पोलिस, वकील, सामाजिक कार्यकर्ते इतकेच नाही तर जातपंचायतीमधील लोकांचे प्रबोधन करून त्यांना कायद्याची माहिती देणे आवश्‍यक आहे. 
- अॅड. असीम सरोदे 

मुंबई : जातपंचायतीद्वारे समाजातून बहिष्कृत करण्याच्या अघोरी पद्धतीला लगाम घालणारे विधेयक राज्य सरकारने मंजूर केले असले तरी अद्याप यासंबंधी काटेकोर नियम तयार न केल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी रखडली आहे. यामुळे पोलिसांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने खाप पंचायतीबाबत नुकताच महत्त्वाचा निर्णय दिला असतानाच राज्यात अजूनही याबाबत ढिसाळ कारभारच सुरू आहे. 

प्रेमविवाह करणाऱ्या तरुणांना जातीच्या नावाखाली सातत्याने तणावात ठेवणाऱ्या जातपंचायतींवर राज्य सरकारने नियंत्रण ठेवावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिले आहेत. या आदेशांची दखल घेऊन सरकारनेही सामाजिक बहिष्कार (प्रतिबंध आणि निवारण) कायदा अस्तित्वात आणला. कायदा तयार करण्याची जबाबदारी विधीज्ज्ञ असीम सरोदे यांच्याकडे सरकारने सोपविली होती. या कायद्याबाबत नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागविल्या आणि त्याचे विधेयकही तयार केले. एवढेच नव्हे तर संबंधित विधेयक मंजूरही झाले आहे; मात्र या विधेयकाचे नियम आणि अंमलबजावणी कशाप्रकारे करायची, याबाबत अजूनही सरकारने स्पष्टता आणलेली नाही. त्यामुळे पोलिस आणि अन्य संबंधित प्रशासनापुढे याच्या अंमलबजावणीबाबत प्रचंड संभ्रम निर्माण झालेला आहे. याबाबत सरोदे यांनी नुकतेच मुख्यमंत्र्यांनाही पत्राद्वारे आवाहन केले आहे. गुन्ह्यांची नोंद करण्यासाठी आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियम करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. सरोदे यांनी जातपंचायतीमधून घडणाऱ्या बहिष्काराच्या अनेक घटना न्यायालयात याचिकेद्वारे उघड केल्या आहेत. त्यांनी या विधेयकाचा सुमारे 25 पानांचा एक प्रारूप मसुदा तयार केला आहे. विधी व न्याय विभागाशी चर्चा केल्यावर राज्य सरकारने त्यावर अंतिम आराखडा निश्‍चित केला. यावर सुमारे 60 हरकती व सूचना आल्या होत्या. 

रायगड जिल्ह्यात जातपंचायतीच्या अन्यायासंबंधित अनेक प्रकरणे आहेत; मात्र पीडित व्यक्तीला गुन्हा दाखल करायचा असेल तर नक्की कशाप्रकारे एफआयआर तयार करावा, त्यामध्ये कोणते शब्द असावे, सामाजिक स्वरूपाचा गुन्हा तयार होईल असे पुरावे कसे गोळा करावे, याबाबत पोलिसांनाच पुरेशी माहिती नाही. त्यामुळे पीडितांना न्याय मिळण्यास अडचण येऊ शकते, असे सरोदे यांनी सांगितले. पीडित अशी एक व्याख्या यानिमित्ताने कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्नही या विधेयकामार्फत करण्यात आला आहे. याचा विचारही सरकारने करावा, असेही त्यांनी सांगितले. 

 

Web Title: Marathi News Mumbai News Law not follows correctly