पटसंख्या कमी असलेल्या जिल्हापरिषदेच्या मराठी शाळा बंदची प्रक्रिया

दिनेश गोगी
मंगळवार, 26 डिसेंबर 2017

उल्हासनगर : ज्या शाळेत विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी किंबहुना 10 च्या आसपास आहे, अशा जिल्हापरिषदच्या 1314 मराठी शाळा बंद  करण्याची प्रक्रिया राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने सुरू केली आहे. त्यात ठाणे जिल्ह्यातील 44 शाळांचा समावेश असून पुढील टप्यात महाराष्ट्रातील तब्बल 12 हजार शाळांवर संक्रात येणार असल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. RTE-ACT अर्थात बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम यातील कलम 12 या नियमाला शासनाने चक्क पायदळी तुडवण्याचा तुघलकी निर्णय घेतल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य अंधारात सापडले आहे.
 

उल्हासनगर : ज्या शाळेत विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी किंबहुना 10 च्या आसपास आहे, अशा जिल्हापरिषदच्या 1314 मराठी शाळा बंद  करण्याची प्रक्रिया राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने सुरू केली आहे. त्यात ठाणे जिल्ह्यातील 44 शाळांचा समावेश असून पुढील टप्यात महाराष्ट्रातील तब्बल 12 हजार शाळांवर संक्रात येणार असल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. RTE-ACT अर्थात बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम यातील कलम 12 या नियमाला शासनाने चक्क पायदळी तुडवण्याचा तुघलकी निर्णय घेतल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य अंधारात सापडले आहे.
 
पटसंख्या कमी असलेल्या शाळांतील विद्यार्थ्यांचे शेजारच्या गावातील शाळेत समायोजन करण्यात येणार असल्याने ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या नशिबी किमान 8 ते 10 किलोमीटरची दररोजची पायपीट करण्याचे संकट ओढावणार आहे. 

याबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे कल्याण जिल्हाध्यक्ष कौस्तुभ देसाई, उपजिल्हाध्यक्ष बंडू देशमुख, उल्हासनगर शहर अध्यक्ष मनोज शेलार, अंबरनाथ शहर अध्यक्ष धनंजय गुरव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले आहे.

निवेदनाची प्रत राज्यशासनाचे शिक्षण विभाग, सचिवालय, जिल्हापरिषद, जिल्हाधिकारी यांनाही देण्यात आले. ग्रामीण भागातील जिल्हापरिषद क्षेत्रात येणाऱ्या मराठी शाळांना बंद करण्याचा तुघलकी निर्णय मागे घेतला नाही तर, मनवीसे आंदोलन करणार असा इशारा निवेदनात दिला आहे.

1882 मध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले, 1883 मध्ये बडोद्याचे महाराज सयाजीराव गायकवाड, 1906 गोपाळकृष्ण गोखले, 1917 विठ्ठलभाई पटेल, 1918 राजश्री शाहू महाराज यांच्या प्रयत्नासोबत संविधानकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सक्रिय योगदान दिल्याने सर्व राज्यात शिक्षणाची क्रांती झाली. पुढे 2002 मध्ये 86 वी घटना दुरुस्ती झाली.संविधानाच्या 21 व्या कलमा नंतर 21 क चा समावेश करण्यात आला. त्यानुसार कायद्याने ठरवून दिल्याप्रमाणे सर्व राज्ये व राज्यातील 6 ते 14 वयोगटाच्या बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध झालेली आहे. त्यामुळेच गोरगरीब विद्यार्थ्यांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा लाभ मिळू लागला आहे. 

मात्र आता ज्या शाळेत विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी आहे अशा शाळा बंद केल्या जाणार आहे. नजिकच्या गावातील शाळेत विद्यार्थ्यांचे समायोजन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सहाजिकच त्या गावातील शाळांना कुलूप ठोकण्यात येणार असून शाळेचे आवार ओस पडणार आहे.

अद्यापही अनेक गावांत बस सुविधा नसल्याने आणि विद्यार्थी आदिवासी किंबहुना गोरगरीब असल्याने त्यांच्या नशिबी दररोजची 8 ते 10 किलोमीटरची पायपीट करण्याचे संकट ओढावणार आहे. आपल्या गावातील शाळा बंद केली जाणार आणि मुलांवर पायपीटची वेळ येणार या विचाराने पालकांतही चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. आता यासाठी न्याय मागायचा तरी कुणाकडे? अशा सवालाने पालक व विद्यार्थ्यांत अस्वस्थता पसरली आहे. 

यासंदर्भात ठाणे जिल्हापरिषद शिक्षण मंडळाच्या एका अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला असता ज्या शाळेत 10 च्या वर विद्यार्थीच नाहीत, अशा शाळाचे मोक्याच्या ठिकाणच्या शाळेत समायोजन करण्यात येणार आहे. हा राज्यशासनाचा निर्णय असल्याचे त्यांनी नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर सांगितले. 

शासनाने शाळा बंद करण्याऐवजी विद्यार्थी आकर्षित कसे होतील असे त्यात अत्याधुनिक बदल करणे अपेक्षित आहे. मात्र अशा रितीने पटसंख्या कमी दाखवून एका शाळेच्या विद्यार्थ्यांना दुस-या शाळेत समायोजित करणे आणि त्यांना पायपीट करण्यास भाग पाडणे हा प्रकार धक्कादायक दायक आहे. मनवीसे याप्रकरणी स्वस्थ बसणार नाह, अशी प्रतिक्रिया बंडू देशमुख यांनी दिली.

 

Web Title: Marathi news mumbai news marathi schools close down because of less number of students