मुंबई महापालिकेला 193 कोटींचा गंडा 

प्रशांत बारसिंग
शनिवार, 3 फेब्रुवारी 2018

मुंबई : राज्यातील सर्व महापालिका क्षेत्रातील जकात आणि एलबीटी रद्द झाल्यामुळे महापालिकांना मालमत्ता कराचे एकमेव उत्पन्नाचे साधन शिल्लक राहिले आहे. मालमत्ताकराची काटेकोर वसुली होण्यासाठी मे 2017 मध्ये मंत्रिमंडळाने लहान महापालिकांत जीपीएस सर्वेक्षण व मॅपिंग बसविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, मुंबई महापालिकेत 'जीपीएस'पेक्षा आधुनिक तंत्रज्ञान असतानाही चार बांधकाम व्यावसायिकांकडून महापालिकेला तब्बल 192 कोटी 66 लाख 37 हजार 113 रुपयांचा चुना लावल्याची माहिती नगरविकास विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. 

मुंबई : राज्यातील सर्व महापालिका क्षेत्रातील जकात आणि एलबीटी रद्द झाल्यामुळे महापालिकांना मालमत्ता कराचे एकमेव उत्पन्नाचे साधन शिल्लक राहिले आहे. मालमत्ताकराची काटेकोर वसुली होण्यासाठी मे 2017 मध्ये मंत्रिमंडळाने लहान महापालिकांत जीपीएस सर्वेक्षण व मॅपिंग बसविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, मुंबई महापालिकेत 'जीपीएस'पेक्षा आधुनिक तंत्रज्ञान असतानाही चार बांधकाम व्यावसायिकांकडून महापालिकेला तब्बल 192 कोटी 66 लाख 37 हजार 113 रुपयांचा चुना लावल्याची माहिती नगरविकास विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. 

देशभरात 'जीएसटी' लागू झाल्यानंतर राज्यातील 27 महापालिका, 350 नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या क्षेत्रातील जकात आणि स्थानिक संस्था कर संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे शहरातील मालमत्ताकरांचे एकमेव उत्पन्न महापालिका आणि नगरपालिकांना राहिले आहे. राज्यभरात मालमत्ताकरांची मोठ्या प्रमाणात चोरी होत असून, थकबाकी असल्याचे आढळून आल्याने शहराच्या क्षेत्रातील अचूक मोजमाप होण्यासाठी जीपीएस सर्वेक्षण आणि मॅपिंग करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

राज्यातील 'क' व 'ड' वर्ग महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींनी ही यंत्रणा सुरू करण्याचा आदेश सरकारने काढला आहे. मात्र, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक व नागपूर महापालिकेत ही यंत्रणा कार्यान्वित असूनही मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांकडून मालमत्ताकर थकविल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारकडे प्राप्त होत आहेत.

मुंबईमध्ये तर मालमत्ताकर तपासणीसाठी 'लीडर 360 डिग्री' अशी अद्ययावत यंत्रणा अस्तित्वात असतानाही चार बांधकाम व्यावसायिकांनी मुंबई महापालिकेला 192 कोटी 66 लाख 37 हजार 113 रुपयांचा चुना लावल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 
मेसर्स लोखंडवाला कटारिया कन्स्ट्रक्‍शन प्रा. लि.कडे 6 कोटी 78 लाख 9 हजार 517 रुपयांची थकबाकी असताना सध्या तीन कोटी रुपयांचा भरणा महापालिकेला केला आहे.

सर्वांत जास्त एचडीआयएलची थकबाकी असल्यामुळे 32 मालमत्तांवर जप्ती, 14 मालमत्तांची वीज खंडित, तर अन्य 14 मालमत्तांचे पाणी तोडण्यात आले आहे. सहारा हॉस्पिटॅलिटीचे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 50 टक्‍के कराचा भरणा करण्यात आला आहे. कोहिनूर प्लॅनेट कंपनीच्या कराची वसुली करण्यासाठी 23 मालमत्तांना नोटिसा काढण्यात आल्या असून, एका मालमत्तेचे पाणी तोडण्यात आल्याची माहिती नगरविकास विभागातून देण्यात आली. या संदर्भात एचडीआयएल कंपनीशी वारंवार संपर्क साधला असता, तो होऊ शकला नाही. 

बांधकाम व्यावसायिकांची मालमत्ता थकबाकी खालीलप्रमाणे 
1. लोखंडवाला - 3 कोटी 78 लाख 9 हजार 517 
2. एच.डी.आय.एल. - 155 कोटी 96 लाख 38 हजार 916 
3. सहारा हॉस्पिटॅलिटी - 4 कोटी 87 लाख 47 हजार 269 
4. कोहिनूर प्लॅनेट - 28 कोटी 4 लाख 41 हजार 411 
एकूण - 192 कोटी 66 लाख 37 हजार 113

Web Title: marathi news mumbai news Mumbai Municipal Corporation