निवृत्तीवेतन आणि नुकसानभरपाई एकसमान नाही : उच्च न्यायालय

मुंबई : निवृत्तीवेतन आणि नुकसानभरपाई एकसमान नाही. अपघातात मृत्यू झाल्यास संबंधित व्यक्तीच्या वारसांना निवृत्तीवेतन मिळणार असले, तरीही अपघाताबाबत नुकसानभरपाई देणे विमा कंपनीवर बंधनकारक आहे. त्यामध्ये तडजोड होऊ शकत नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. 

10 वर्षांपूर्वी रिक्षा अपघातामध्ये मृत्यू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पत्नीला सुमारे 10 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश बजाज अलायन्स विमा कंपनीला मोटार अपघात निवारण तक्रार मंचने दिला आहे. या आदेशाविरोधात विमा कंपनीने उच्च न्यायालयात अपील याचिका केली होती. या याचिकेवर न्या. मृदुला भाटकर यांच्यापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. संबंधित अपघातग्रस्त कर्मचारी मुलुंड येथील तहसीलदार कार्यालयात नोकरीला होता. त्याच्या सेवेची दोन वर्षे शिल्लक होती. अपघातामध्ये मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या पत्नीने विमा कंपनीकडून नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी दावा केला होता; मात्र संबंधित कर्मचारी दोन वर्षांनंतर निवृत्त होणार असल्यामुळे त्याला मिळणारी नुकसानभरपाई निवृत्तिवेतनाचा विचार करून केवळ दोन वर्षांच्या हिशेबाने द्यावी, असा युक्तिवाद कंपनीच्या वतीने करण्यात आला; मात्र हा युक्तिवाद न्यायालयाने अमान्य केला. सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन मिळते आणि त्यांच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पत्नीला तिच्या सुरक्षेसाठी निवृत्तिवेतन दिले जाते. 

निवृत्तिवेतन देताना फक्त कर्मचाऱ्याचा मृत्यू ही एकच बाब महत्त्वाची असते आणि त्याच आधारावर तिला निवृत्तिवेतन दिले जाते. त्यामुळे मृत्यू आजाराने झाला असला किंवा अपघाताने झाला, तरी त्यामुळे निवृत्तिवेतनाच्या प्रक्रियेमध्ये बदल होत नाही; मात्र नुकसानभरपाई ही केवळ अपघातामधून आलेल्या मृत्यूसाठीच दिली जाते. निवृत्तिवेतन हा सरकार आणि कर्मचाऱ्यामधील करार असतो, तर नुकसानभरपाई ही विमा कंपनी आणि कर्मचारीमधील करार असतो.

त्यामुळे दोन्ही एकसमान नसतात. त्यामुळे जरी सरकारी कर्मचारी दोन वर्षांनंतर निवृत्त होणारा असला, तरीदेखील त्याचा मृत्यू अपघातातून झालेला आहे, हे महत्त्वाचे आहे. या न्यायाने विमा कंपनीने वारसांना नुकसानभरपाईची रक्कम पूर्णपणे देणे बंधनकारक आहे, असा निर्णय न्यायालयाने दिला आणि विमा कंपनीची याचिका नामंजूर केली.