मुस्लिम महिलांना जस्टीस आणि जेंडर इक्वॅलिटी आधी द्या - रजिया पटेल

दिनेश चिलप मराठे
मंगळवार, 9 जानेवारी 2018

मुंबई : मुस्लिम धर्मीय सामाजिक कार्यकर्त्या रजिया पटेल यांनी केंद्र सरकारने लोकसभेत पारीत केलेल्या तीन तलाक विरोधी विधेयकास कडाडून विरोध केलेला आहे. या संदर्भात त्यांनी ताडदेव येथील मुंबई सर्वोदय मंडळ येथे उपस्थित विविध संस्था आणि संघटनांचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते, काही मुस्लिम महिला, वकील आणि पत्रकार यांच्या उपस्थितीत तीन तलाक बंदी विषयीचा कायदा; आभासी न्याय! या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट केली.

मुंबई : मुस्लिम धर्मीय सामाजिक कार्यकर्त्या रजिया पटेल यांनी केंद्र सरकारने लोकसभेत पारीत केलेल्या तीन तलाक विरोधी विधेयकास कडाडून विरोध केलेला आहे. या संदर्भात त्यांनी ताडदेव येथील मुंबई सर्वोदय मंडळ येथे उपस्थित विविध संस्था आणि संघटनांचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते, काही मुस्लिम महिला, वकील आणि पत्रकार यांच्या उपस्थितीत तीन तलाक बंदी विषयीचा कायदा; आभासी न्याय! या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट केली.

त्यांनी काही महत्त्वाच्या मुद्दयांना हात घालत केंद्र सरकारवर तिखट टीका करत आपली मते व्यक्त केली.

तलाक देणाऱ्या पुरुषांना कोणाचीही सहानुभूती नसावी हे सर्वांना मान्यच आहे. 
आम्हाला न्याय आणि जेंडर इक्वॅलिटी हवी आहे ती आधी मान्य करावी. तलाक बाबतीत कोणीही साधी तक्रार केली तरी   अटक-जेल अशा तरतुदी आमच्या नव-याला जेलमध्ये टाकून नकोय. त्याने काहीही साध्य होणार नाही. अशी आपली भूमिका स्पष्ट करताना त्यांनी तलाक हा एकमेकांच्या संमत्तीने, सहमतीनेच झालेला असावा. त्यांना जर वेगळेच व्हायचे असेल तर ते शांतीपूर्ण पद्धतीने वेगळे व्हावेत. त्या दोघा पती-पत्नीला समोरासमोर बसवावे. समजूत घालून देण्याचा प्रयत्न व्हावा. आपापसातील मतभेद मिटवावेत असा प्रयत्न व्हावा आणि जर त्यांना वेगळे व्हायचेच असेल तर एकमेकांच्या संमतीनेच व्हावे की जेणेकरुन त्या मुळे वादविवाद आणि एकमेकांचा बदला घ्यायचा विचारच निर्माण होणार नाही. या प्रकारची कोणतीही बाब आताच्या मुस्लिम तलाक विधेयकात नाही. 

तलाक दिल्यास तात्काळ नवऱ्याला जेल हा न्याय योग्य असूच शकत नाही. मोदी सरकारने तलाक संबंधित असलेले विधेयक इतक्या घाई गडबडीत का आणले? याची काहीच कल्पना सरकार देत नाहीये असे का? असा प्रश्न उपस्थित करीत रजिया पटेल म्हणाल्या की, विधेयकाचा मसुदाच चर्चेला आणला गेला नाही. संसदेच्या सभागृहात आणण्यापूर्वी सामाजिक संघटना, मुस्लिम समाज, पुरोगामी विचारसरणीच्या संघटना संस्था यांना विश्वासात घेऊन या विषयी चर्चा करण्यात आलीच नाही. त्यांचे मत आणि सूचना मागविण्यात आल्याच नाहीत. इतकेच काय तर विरोधी पक्ष नेते यांच्याशीही या बाबतीत कोणतीही विस्तृत चर्चा करण्यात आलेली नाही. शिवाय या विधेयकाचे स्वागत देशातील फक्त तीन संघटनांनी केले आहे. सर्व मुस्लिम वर्गाने याचे स्वागत केले आहे असेही नाही. कायद्याचा मसूदा काय हेच कोणालाही आजपर्यंत स्पष्टपणे माहित झालेले नाही. कायदा जर लोकांच्या विरोधात जात असेल तर त्याला विरोध करण्याचा त्याविरुद्ध आवाज उठविण्याचा अधिकार सामान्य जनतेला आहे. 

तलाकचा विषय हा डोमेस्टिक व्हायलन्स मध्ये येतो तर मग तो कायदा पुरेसा असतानाही या कायद्याची गरज का आहे? सरकार मुस्लिम महिलांना न्याय देण्याची वार्ता करतात मग मुस्लिम समाजावर देशात विविध मार्गाने अन्याय होतोय त्या बद्दल सरकार गप्प का आहे? असे प्रश्न उपस्थित केले. हे विधेयक घाईघाईत आणले आहे, पण एक गोष्ट लक्षात घ्या की, हा प्रश्न सर्वात आधी मुस्लिम महिलांनीच उचलला होता. मी जेव्हा या विषयावर स्कॉलरशीप करताना मुस्लिम महिलांना प्रश्न केला होता की, तुम्ही या विषयी मुस्लिम धार्मिक जमातचा दरवाजा का ठोठावला नाही? तेव्हा त्या म्हणाल्या होत्या की भारतीय न्यायालयांवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे आणि न्यायालयच आम्हाला न्याय देऊ शकते मग आम्ही इतर ठिकाणी का जावे? त्यांनी बरेच खटले न्यायालयात लढले आहेत. सरकारने या संदर्भातील विविध न्यायालयीन निवाडयांचा अभ्यास करायला हवा होता. 

1989 च्या अन्वरा बेगम विरुद्ध झियाउद्दीन अहमद यांचा तलाक संबंधित खटल्यात गौहाटी उच्च न्यायालयाने न्याय निवाडा देताना म्हटले होते की तोंडी तलाक नाहीच चालणार. योग्य कारणे दया. ते सिद्ध करुन दाखवा. त्याच बरोबर दोघांच्यात सामंजस्य होण्यासाठी काय प्रयत्न केलेत तेही सांगा. तोंडी तलाक दिलेला मान्य करता येणार नाही असे म्हटले होते. नवमूल तत्ववादाचे स्वागत करण्यात येतेय ते ही मेजोरिटी फंडामेंटलच्या सोबतच. पुढे सरकारतर्फे असे सांगण्यात आले की आम्ही कोणाच्याही धर्माच्या अधिकारात श्रद्धांत हस्तक्षेप करीत नाही. मग हे काय चालले आहे.
 मुस्लिम समाजातील कोणातही हिंमत झाली नाही या विधेयकाचे स्वागत करायचे. फक्त तीन संघटनानी स्वागत केले आहे. संसदेत तलाकच्या कायद्यात बदलाव तसेच बंद करण्यात आलेत. त्या देशांबद्दल रविशंकर प्रसाद यांनी सांगताना पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगाणिस्तान, ट्यूनीशिया, तुर्कस्तान, मोरोको, इंडोनिशिया, इजिप्त, ईराण, श्रीलंका या देशात तलाक बंद केलाय असे सांगितले. पण ते हे कसे विसरतात की हे सर्व देश इस्लामिक आधारावर कायदे मानणारे देश आहेत. 

 

Web Title: Marathi news mumbai news triple talaq raziya patel speech