हुतात्म्यांच्या कुटुंबांना योजनांची प्रतीक्षा

मुंबई - सरकारने हुतात्म्यांच्या कुटुंबांना पाच एकर शेतजमीन देण्याची घोषणा केली, मालमत्ता करातून सवलत देण्याचा अध्यादेश काढला; मात्र अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही, याकडे राज्य महिला आयोगाने लक्ष वेधले आहे. या योजनांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची शिफारस आयोगाने एका अहवालाद्वारे केली आहे.

राज्य महिला आयोगाने वीरमाता अनुराधा गोरे यांच्या सहकार्याने हुतात्मा सैनिकांच्या कुटुंबीयांच्या कल्याणाबाबत अहवाल तयार केला आहे. या अहवालात अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. वीरपत्नींसाठी वीरनारी निकेतन उभारावे; त्या ठिकाणी त्यांना मुलांसमवेत राहता येईल. तिथे त्यांच्यासाठी व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र सुरू करावे. सैन्यदल आणि इतर क्षेत्रांतील नोकरी मिळण्यासाठी त्यांच्याकडून परीक्षांची तयारी करून घ्यावी. वीरपत्नींच्या मुलांना सैनिकी प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. वीरपत्नींना नोकरीसाठी वयाची अट शिथिल करावी, अशा शिफारशी अहवालात आहेत.

संरक्षण मंत्रालयातील बहुतेक अधिकारी सनदी सेवेतील असतात. त्यांच्याकडून सैन्यदलाला सापत्न वागणूक मिळते, अशी भावना आहे. त्यामुळे तिन्ही दलांतील निवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी, असेही सुचवण्यात आले आहे. खेळाडूंप्रमाणे वीरपत्नींनाही नोकऱ्या का दिल्या जात नाहीत, असा सवालही अहवालात करण्यात आला आहे.

मदतीत दुजाभाव का?
सीमेवर कर्तव्य बजावणारा सैनिक अनेक आव्हानांचा सामना करतो. तो दरीत कोसळला, बर्फाखाली गाडला गेला, तंबूला लागलेल्या आगीत होरपळल्यास अशा घटनांना "फिजिकल कॅज्युअल्टी' समजले जाते. या प्रकरणांत सैनिकांना केवळ 75 हजारांचे अर्थसाह्य मिळते. अपघातातील मृतांना लाखो रुपयांची मदत दिली जाते; मात्र देशाचे रक्षण करणाऱ्या सैनिकांना केवळ 75 हजार का, असा सवाल अहवालात करण्यात आला आहे.

अहवालातील शिफारशी
- वीरनारी निकेतनाची स्थापना.
- वीरपत्नींना "अ' आणि "ब' श्रेणीत आरक्षण.
- मुला-मुलींना कोणत्याही शाळा-महाविद्यालयात प्रवेश.
- हुतात्म्यांच्या भव्य स्मारकाची उभारणी.