माथाडीं कामगारांचे 18 जूनपासून मंत्रालयासमोर उपोषण

मुंबई : माथाडी कामगारांशी संबंधित महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार, पणन व सहकार, उद्योग व अन्य खात्याअंतर्गत प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांची सोडवणुक होण्यासाठी सोमवार (ता.18) पासून मंत्रालयाजवळ, महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यासमोर पदाधिकारी व कार्यकर्ते आमरण उपोषण करणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे नेते सरचिटणीस नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील, कार्याध्यक्ष गुलाबराव जगताप, आमदार शशिकांत शिंदे व अध्यक्ष एकनाथ जाधव यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे जाहिर केले आहे. काल (ता.13) माथाडी भवन, नवीमुंबई येथे आयोजित केलेल्या विविध माथाडी बोर्डाच्या टोळीचे मुकादम, उपमुकादम, कार्यकर्त्यांच्या बैठकित हा निर्णय निश्चित करण्यात आला.

मागण्या - 
1) माथाडी सल्लागार समितीची पुर्नरचना करुन अनुभवी कामगार नेत्यांच्या सदस्य म्हणून नेमणुका कराव्या.
2) विविध माथाडी मंडळाच्या पुनर्रचना करुन त्यावर युनियनच्या सभासद संख्येच्या प्रमाणात सदस्यांच्या नेमणुका कराव्या
3) माथाडी मंडळाच्या कार्यालयीन सेवेत माथाडी कामगारांच्या मुलांना प्राधान्य द्यावे
4) माथाडी मंडळावर पुर्णवेळ चेअरमन व सेक्रेटरी यांच्या नेमणुका कराव्या
5) महाराष्ट्रातील 36 माथाडी मंडळाचे एकच माथाडी मंडळ करण्याचा प्रयत्न शासनाने थांबवावा
6)माथाडी कायदा व कामगारांच्या हिताला बाधा आणणारे शासनाने काढलेले शासन निर्णय रद्द करावे 
7) वडाळा घरकुल योजनेसंबंधी महसूल विभागाकडून आदेश मिळणे व चेंबूर येथिल जमिनीवरील झोपड्यांचे अतिक्रमण हटविणे
8) नाशिक येथील माथाडी कामगारांच्या लेव्ही व अन्य प्रश्नांची सोडवणुक करणे
9) गुलटेकडील मार्केट,पुणे व लातूर येथिल कामगारांच्या प्रश्नांची सोडवणुक करणे,
10) माथाडी कायदा व मंडळाच्या योजनेचा दुरुपयोग करणा-या अधिकारी/व्यक्तींना रोखण्यासाठी स्वतंत्र कमिटी गठीत करणे
11) बाजार समितीच्या अनुज्ञाप्तीधारक मापाडी कर्मचा-यांना बाजार समितीच्या सेवेत घेणे
12) माथाडी अॅक्ट,1969 ला 50 वर्षे पुर्ण होत असल्याने सुवर्णमहोत्सवानिमित्त शासनामार्फत विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करणे आदी माथाडी कामगारांचे न्याय्य प्रश्न महाराष्ट्र शासनाकडे संघटनेने मांडलेले आहेत.

यासंदर्भात अनेक वेळा संयुक्त बैठकाही झाल्या तसेच लाक्षणिक बंद,मोर्चे यासारखी आंदोलनेही केली,मात्र महाराष्ट्र शासनाने प्रत्येक वेळी प्रश्नांची सोडवणुक करण्याचे फक्त आश्वासन दिले. पण प्रत्यक्षात कामगारांच्या न्याय्य प्रश्नांची सोडवणुक केली जात नसल्याचे महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे म्हणणे असून,माथाडी कामगारांच्या न्याय्य प्रश्नांची महाराष्ट्र शासनाकडून सोडवणुक व्हावी,यासाठी हा आमरण उपोषण आंदोलनाचा पवित्रा घेणे भाग पडले आहे. याही आंदोलनाची महाराष्ट्र शासनाने त्वरीत दखल न घेतल्यास पुढील आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल,असाही इषारा युनियनने दिला आहे.

कष्टकरी कामगारांना नोकरीविषयक संरक्षण मिळण्यासाठी स्व.आमदार अण्णासाहेब पाटील यांनी महाराष्ट्र शासनाकडून "माथाडी अॅक्ट,1969" हा कायदा व त्यान्वये विविध माथाडी मंडळाच्या योजनांची निर्मिती करुन घेतली,माथाडी मंडळाच्या कामकाजात सुसूत्रता रहाण्यासाठी मंडळाच्या पुनर्रचना करणे, सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांच्या जागेवर माथाडी कामगारांच्या मुलांना सेवेत घेणे,माथाडी कायद्यात बदलत्या परिस्थितीत सुधारणा करण्याऐवजी मूळ कायद्यात व योजनेत फेरबदल करुन माथाडी कायदा व माथाडी मंडळांच्या योजना धोक्यात आणणारे निर्णय शासन घेत आहे, शासनाने आपली ही भुमिका बदलून सकारात्मक भूमिकेतून माथाडी कामगारांचे प्रश्न सोडवावेत,असेही कळकळीचे आवाहन संघटनेने केले आहे.