वैद्यकीय आरक्षण विरोधकांना हायकोर्टाकडून दिलासा नाही

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 11 एप्रिल 2019

वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील प्रवेशप्रक्रिया आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात १० टक्के सवर्ण आरक्षण लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात याचिका करणाऱ्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही. या मुद्द्यावरील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. १०) सुनावणीला नकार दिला.

मुंबई - वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील प्रवेशप्रक्रिया आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात १० टक्के सवर्ण आरक्षण लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात याचिका करणाऱ्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही. या मुद्द्यावरील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. १०) सुनावणीला नकार दिला.

काही वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या दोन स्वतंत्र याचिकांवर बुधवारी न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

केंद्र सरकारने नुकत्याच केलेल्या १०३ व्या घटनादुरुस्तीला या याचिकेत आव्हान देण्यात आले होते. केंद्र सरकारने १०३ वी घटनादुरुस्ती करून खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास गटासाठी १० टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. या निर्णयावरून राज्य सरकारने मार्चमध्ये ठराव करून शैक्षणिक क्षेत्रात १० टक्के आरक्षण लागू केले. वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रवेश प्रक्रियेत हे आरक्षण तूर्तास लागू करू नये, अशा याचिका विद्यार्थ्यांनी केल्या आहेत. राज्य सरकारच्या वतीने ॲड्‌. विजय थोरात यांनी या याचिकांना विरोध केला.

Web Title: Medical Reservation High Court Supreme Court