व्यापारी, अडतदार सरकारपुढे झुकले

मुंबई - राज्य सरकारच्या विनियमनमुक्ती विरोधात संप पुकारलेल्या व्यापारी, अडतदारांनी आज राज्यव्यापी बंद मागे घेतला. बाजार समितीत येणाऱ्या शेतीमालावर शेतकऱ्यांकडून अडत आकारणार नाही, अशी ग्वाही देत व्यापाऱ्यांनी बाजार समितीअंतर्गत विनियनमुक्तीसाठी शासनाच्या समितीचा निर्णय मान्य करू, असे संयुक्त पत्रकार परिषदेत सांगितले. 

राज्य सरकारच्या नियमनमुक्तीचा अध्यादेश लागू झाल्यानंतर व्यापारी- अडतदारांनी बाजार समितीमध्येही नियमनमुक्तीची मागणी केली होती. त्यानंतर राज्यव्यापी संप सुरू केला होता. कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील लिलाव बंद झाल्याने पणन विभागाने उभारलेल्या पर्यायी व्यवस्थेतून शेतकऱ्यांनी शेतीमाल विक्री सुरू केली होती. पणनमंत्री सुभाष देशमुख आणि महसूलमंत्री चंद्रकात पाटील आणि पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या उपस्थितीत राज्यव्यापी व्यापाऱ्यांची बैठक पार पडली. त्यानंतर संप मागे घेत असल्याची घोषणा पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांकडून अडत आकारता येणार नाही, यावरही व्यापाऱ्यांची सहमती झाली आहे. नाशिकमधील व्यापारी मात्र अडतच्या मुद्यावर अडून बसले होते. दरम्यान, व्यापाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांचा हेका कायम ठेवल्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी थेट कारवाईचा इशारा देताच व्यापारी नरमले. 

व्यापाऱ्यांची बाजार समितीअंतर्गत नियमनमुक्तीच्या मागणीचा विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येईल. विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन संपेपर्यंत समितीच्या मॅरेथॉन बैठकी पार पडतील. 5 ऑगस्टला समिती अंतिम अहवाल देईल. त्यानंतर 6 ऑगस्टला व्यापारी, शेतकरी आणि माथाडींच्या हिताच्या सूचना असलेली नियमावली लागू केली जाईल, असे पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी सांगितले. 

अध्यादेशाद्वारे जारी केलेल्या पणन सुधारणा लागूच आहेत, त्यात बदल नाही. त्यामुळे बाजार समितीबाहेर विकायला परवानगी लागणार नाही. या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना दुहेरी फायदा होईल. बाजार समितीबरोबरच बाहेर थेट विकण्यासाचे स्वातंत्र्य मिळेल. कुठेही शेतकऱ्यांकडून अडत घेता येणार नाही, अशी माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. 

दरम्यान, अध्यादेशाद्वारे भाजीपाला आणि फळे नियमनमुक्त होणार आहेत. बाजार समितीबाहेर विकण्यास परवानगी देण्यात आली. बाजारातील व्यापाऱ्यांना नियमन आणि बाहेरच्यांना नाही हे आम्हाला मान्य नव्हते. समान व्यापारी कायदा या आमच्या मागणीसाठी सरकारने समिती स्थापन केली आहे. त्यामुळे आम्ही संप मागे घेत आहोत, अशी माहिती व्यापारी प्रतिनिधी अशोक हांडे यांनी दिली