कोर्टकचेऱ्यांमुळे मेट्रो-3 नऊ महिने उशिरा धावणार; खर्चाच्या रकमेत होतेय दिवसेंदिवस वाढ

मुंबई : राज्यातील विविध पायाभूत प्रकल्पांविरोधात न्यायालयात सुरु असलेल्या बहुतांश प्रकरणांत अंतरिम स्थगिती आदेश असल्यामुळे, त्याचा थेट परिणाम या प्रकल्पांवर होतो. मुंबई मेट्रो 3 संदर्भात न्यायालयात असे विविध खटले प्रलंबित असल्याने, नियोजित वेळेपेक्षा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी सुमारे नऊ महिने अधिक काळ लागणार आहे. इतकेच नव्हे, तर या उशीरमुळे मुंबई मेट्रो रेल प्राधिकरण (एमएमआरसीएल)ला सुमारे वर्षाला हजार कोटी रुपये अधिक खर्च लागत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

पायाभूत सुविधांबाबत न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणांमध्ये एकेक आदेश येण्यासाठी किमान सहा महिने ते दोन वर्ष कालावधी लागतो. यात पर्यावरण विषयक परवानग्या असतील, तर केंद्र सरकारच्या संबंधित खात्यातील मिळेपर्यंत बराच वेळ जातो. देशातील पहिला संपूर्णपणे भूमिगत असलेला मुंबई मेट्रो 3 हा प्रकल्पालाही याच अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे 33.5 किमीच्या कुलाबा वांद्रे सिप्झ या भूमिगत मार्गाबाबत दाखल विविध न्यायालयीन प्रकरणांमुळे प्रकल्पाची मूळ 23 हजार 136 कोटीची रक्कम वाढून सध्या 30 हजार कोटीच्या घरात पोहचली आहे. न्यायालयीन कामकाजासाठी यातील निधी खर्च होत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

मुंबई मेट्रो 3 ची जी परिस्थिती आहे तशीच परिस्थिती मुंबई ट्रान्स हार्बर मार्गाची आहे. शिवडी ते नाव्हा शेवा व्हाया ठाणे खाडीतून जाणाऱ्या 22.6 किमीच्या सहा पदरी मार्गापैकी 16.5 किमीचा पूल प्रत्यक्ष खाडीतून जाणार आहे. प्रकल्पासाठी 17 हजार 843 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. कोस्टल रोडच्या उभारणीवेळी2017 मध्ये 5 हजार कोटी नियोजित खर्च अपेक्षित होता त्यात 2018 मध्ये वाढ होत12 हजार 721 कोटींपर्यंत खर्च पोहचला आहे.पहिल्या टप्प्यातील प्रिसेंस स्ट्रीट उड्डाणपुल ते वांद्रे वरळी सी लिंक या 10 किमीच्या मार्गासाठी सुमारे 244 एकर जमिन पुनर्वसन (रेक्‍लमेशन लॅण्ड) करावी लागणार आहे.

या जमिनीचा वापर बगीचा, मोकळी जागा म्हणून केला जाणार आहे. ही जमीन तयार व्हावी यासाठी प्रियदर्शनी पार्क ते वरळी या पट्ट्यात मुंबई महापालिका समुद्रात भिंत बांधून समुद्राचे पाणी रोखणार आहे. सदयस्थितीला या सर्व पायाभूत प्रकल्पांवर न्यायालयीन आणि विविध परवानग्यांवर सर्वाधित खर्च येत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.