...अन्यथा म्हाडा प्रकल्प ताब्यात घेणार; शंभर वर्ष जुन्या इमारतींचा पुनर्विकासही लवकरच  

...अन्यथा म्हाडा प्रकल्प ताब्यात घेणार; शंभर वर्ष जुन्या इमारतींचा पुनर्विकासही लवकरच  

मुंबई : उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे दक्षिण मुंबईतील 14 हजार 500 इमारतींमधील रहिवाशांना फायदा होणार आहे. यामध्ये शंभर वर्षाहून अधिक जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या सुमारे 12 हजार इमारतींचा पुनर्विकास दृष्टीपथात आला आहे. आजवर सुमारे 150 विकसकांनी प्रकल्प रखडवले आहेत. कायद्यामध्ये सुधारणा झाल्यानंतर विकसक प्रकल्प राबविण्यास असमर्थ ठरल्यास रहिवाशांना विकसक निवडण्याची संधी देण्यात येणार आहे. रहिवाशांकडून प्रयत्न न झाल्यास जमिनीचे भूसंपादन करून म्हाडा हा प्रकल्प राबवून भाडेकरूंना न्याय देणार असल्याचे मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकर यांनी सांगितले.

उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबाबत माहिती देण्यासाठी घोसाळकर यांनी म्हाडा कार्यालयात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी घोसाळकर यांनी महाआघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत केले. म्हाडाकडून अनेक विकसकांनी पुनर्विकासासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले आहे. मात्र, पुनर्विकास रखडल्याने भाडेकरू न्यायासाठी म्हाडामध्ये पाठपुरावा करत आहेत. या रहिवाशांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. तसेच मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाने इमातींची वर्गवारी ठरवली आहे. त्यानुसार ए गटात 1 हजार 300 इमारती आहेत. बी गटात 1 हजार आणि सी गटात 12 हजार इमारती आहेत. या इमारतींच्या पुनर्विकासाला आता गती येणार आहे.

इमारत मालकांनाही या कायद्यानुसार अधिक लाभ देण्यात येणार आहे. त्यांना घरे किंवा प्रिमियम हे दोन पर्याय देण्यात येणार आहेत. या निर्णयाने मालक व विकसकांनाही चांगला दिलासा मिळाला असल्याचे, घोसाळकर म्हणाले. म्हाडाकडे 50 भाडेकरूंनी प्रकल्प रखडले असल्याबाबत तक्रारी केल्या आहेत. तर 100 हून अधिक विकसकांनी ना हरकत प्रमाणपत्र घेउन विकासाला सुरूवात केलेली नाही. सरकारच्या निर्णयानुसार या इमारतींच्या पुनर्विकासाचाही मार्ग मोकळा झाला आहे. 

मास्टर लिस्ट सुरूच राहणार 
उपकरप्राप्त इमारतींचे प्रकल्प मार्गी न लागल्यास अशा रहिवाशांना मास्टर लिस्टमधून घर देण्यात येते. सध्या लहान जागा, जमिनीवरील आरक्षणामुळे सुमारे 300 प्रकल्प राबविणे शक्‍य नाही. या इमारतींमधील भाडेकरू संक्रमण शिबिरात असून त्यांना मास्टर लिस्टमधूनच घर देण्यात येणार असल्याचे घोसाळकर म्हणाले. 
----
संपादन : ऋषिराज तायडे

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com