दूध पिशव्यांसंदर्भात दोन महिन्यांची मुदत

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 12 डिसेंबर 2018

मुंबई - दुधाच्या पॉलिथिन पिशव्यांच्या बाबतीत राज्य शासनाने दूध संघ आणि प्लॅस्टिक उत्पादक कंपन्यांना पुढील दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. येत्या दोन महिन्यांत संघ व कंपन्यांनी पॉलिथिन पिशव्यांच्या पुनर्चक्रणाचा कार्यक्रम तयार करून तसा प्रस्ताव राज्य शासनापुढे सादर करावा, असे निर्देश दिल्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी मंगळवारी सांगितले. 

दुधाच्या पॉलिथीन पिशव्यांचे संकलन आणि पुनर्चक्रणाच्या अनुषंगाने मंत्रालयात दूध संघ आणि प्लॅस्टिक उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर मंत्री कदम पत्रकारांशी बोलत होते.

मुंबई - दुधाच्या पॉलिथिन पिशव्यांच्या बाबतीत राज्य शासनाने दूध संघ आणि प्लॅस्टिक उत्पादक कंपन्यांना पुढील दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. येत्या दोन महिन्यांत संघ व कंपन्यांनी पॉलिथिन पिशव्यांच्या पुनर्चक्रणाचा कार्यक्रम तयार करून तसा प्रस्ताव राज्य शासनापुढे सादर करावा, असे निर्देश दिल्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी मंगळवारी सांगितले. 

दुधाच्या पॉलिथीन पिशव्यांचे संकलन आणि पुनर्चक्रणाच्या अनुषंगाने मंत्रालयात दूध संघ आणि प्लॅस्टिक उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर मंत्री कदम पत्रकारांशी बोलत होते.

कदम म्हणाले, की शासनाने दुधाच्या पॉलिथीन पिशव्यांवर अद्यापही बंदी घातलेली नाही. पिशव्यांवर बंदी घातल्याबाबत गैरसमज निर्माण केला जात आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दूध पिशव्यांना ईपीआर (एक्सटेन्डेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी) प्रक्रियेत आणले आहे. दूध संघांनी ग्राहकांकडून एका पिशवीमागे अतिरिक्त ५० पैसे घ्यावेत, मोकळी पिशवी परत केल्यानंतर विक्रेत्याने हे पैसे ग्राहकास द्यावेत. त्यामुळे प्लॅस्टिक पिशव्या संघांकडे परत येऊन त्यावर पुनर्चक्रण होणे शक्य आहे, अशी शासनाची भूमिका आहे.

Web Title: Milk Polythene Issue