गिरणी कामगारांनी विकलेल्या सोडतीतील घरांवर जप्ती?

मुंबई ः सोडतीत मिळालेली घरे पाच वर्षांतच विकल्यामुळे संबंधित गिरणी कामगारांवर कारवाई करण्याचा विचार म्हाडा प्रशासन करत आहे. ही घरे खरेदी करणाऱ्यांना दंड आकारून असे व्यवहार नियमित करण्याचा विचार सुरू असल्याचे समजते.

मुंबईतील गिरण्या बंद झाल्यानंतर त्या जागांवर उभारलेल्या इमारतींमध्ये गिरणी कामगारांना घरे देण्यात आली. त्यातील अनेक घरे गिरणी कामगारांनी दलालांना हाताशी धरून विकली. अशी विकलेली घरे जप्त करून प्रतीक्षा यादीवर असलेल्या गिरणी कामगारांना देता येतील का, यावर विचार सुरू आहे. त्यासाठी म्हाडाकडे प्रस्ताव पाठवला असून, अभिप्राय आल्यानंतर प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात होईल, असे सांगण्यात आले.

गिरणी कामगारांसाठी आतापर्यंत झालेल्या तीन सोडतीमध्ये 12 हजार 500 घरांसाठी लॉटरी काढण्यात आली. लोअर परेल, चारकोप, बोरिवली, चुनाभट्टी, कुर्ला, अशा मोक्‍याच्या ठिकाणीची ही घरे आहेत. लॉटरीत सुरुवातीला अवघ्या 7 लाखात व नंतर 9 लाखात गिरणी कामगारांना घरे मिळाली. परंतु त्यापैकी अनेकांनी दलालांना हाताशी धरुन 14-15 लाखात ही घरे विकली. आता ही घरे जप्त करावी किंवा ज्यांनी घर विकले त्यांच्याकडून 2 लाख दंड वसूल करण्याबाबत म्हाडा प्राधिकरण्याचा विचार सुरू आहे.

घर खरेदी करणा-यावर अन्याय होऊ नये, यासाठी त्याला दंड आकारुन ते कायम करता येईल का ? यावर विचार सुरू आहे. प्राधिकरणाच्या बैठकीत या मुद्‌द्‌यावर निर्णय होण्याची शक्‍यता असल्याचे म्हाडा मुंबई मंडळाचे सभापती मधू चव्हाण यांनी सांगितले.

तीन सोडतीतील किती विजेत्यांनी घरे विकली याचा आकडा शोधण्यासाठी सर्वेक्षण सुरु आहे. तो कळल्यानंतर प्रत्यक्ष कार्यवाहीला सुरुवात केली जाईल. तर यापुढील सोडतींमधील घरे गिरणी कामगारांना विकता येऊ नयेत यासाठी कायदेशीर तरतूदी करण्याचाही प्रयत्न म्हाडा करणार आहे.

मुंबईत घर नसल्याचे सांगत गिरणी कामगारांनी मुंबईत घरे मागितली. आर्थिक अडचणीचे कारण सांगत अनेकांनी ही घरे विकून टाकली. म्हाडाकडून मिळालेली घरे किमान पाच वर्षे विकता येणार नाहीत, असा नियम आहे. आता हा नियम अधिक कडक केला जाईल; जेणेकरून भविष्यात सोडतीमधील घरे विकण्यावर निर्बंध लागू असतील.- मधु चव्हाण, सभापती, मुंबई मंडळ, म्हाडा