शिंदे कधी दिघे साहेब होऊ शकत नाही...

डोंबिवली - कल्याण ग्रामीण भागातील पाणी समस्या ही जटील असून याविषयी स्थानिक आमदार राजू पाटील हे वारंवार नगरविकास तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट मागत आहेत. वर्षे दिड वर्षे झाले अद्याप पालकमंत्री शिंदे हे भेट देत नाहीत. सोमवारी मंत्रालयात पाणी प्रश्नावर एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आल्याचे एक पत्र आले. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या मागणीवरुन जलसंपदा विभाग, नगरविकास मंत्री आणि खासदार यांची बैठक घेण्यात आली. तेथील सचिव प्रतिभा पाटील यांना मी त्या बैठकीत मला सहभागी करुन घ्या, सांगितले असता, आम्हाला तशा सूचना नसल्याचे उत्तर येते. पालकमंत्री असे राजकारण येथे करत असतील तर ही दुर्दैवी गोष्ट. एकीकडे तुम्ही आनंद दिघे साहेबांचा आदर्श सांगून आम्ही त्यांच्यासारखे असल्याचे भासवता. परंतू दिघे साहेबांनी पक्ष विरहीत, टक्केवारीचे राजकारण कधी केले नाही. त्यांचा आदर्श घेऊन पालकमंत्र्यांनी पुढे जावे. शिंदे साहेब दिघे साहेब होऊ शकत नाही. ते शिंदेच राहीले तर कोठे विकास होईल, त्यासाठी त्यांनी पुत्र मोहात न अडकता लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन चालणे आवश्यक आहे असा सणसणीत टोला आमदार राजू पाटील यांनी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना लगावला आहे.

पलावा शहराकडून पलावा व्यनस्थापन आणि कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेकडे कर भरण्यात येतो. या दुहेरी करामुळे पलावा शहर आर्थिक संकटात सापडले आहे. पलावा मेगा टाऊनशीप मधील मालमत्तांना दुहेरी करातून मुक्त करावे या मागणीसाठी सोमवारी आमदार पाटील यांनी कर निर्धारक अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला असता वरील नाराजी व्यक्त केली.

कल्याण ग्रामीण भागातील पाण्याची समस्या ही गंभीर असून देसलेपाडा येथील 5 जणांंना पाणी टंचाईमुळे आपला जीव गमवावा लागला आहे. यानंतर येथील पाणी प्रश्नावर आश्वासन मिळाली अद्याप पाणी समस्या सुटलेली नाही. याप्रश्नांसोबतच इतर अनेक प्रश्नांसाठी स्थानिक आमदार राजू पाटील हे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट मागत आहेत, पत्र व्यवहार करीत आहे, मात्र त्यांना भेट दिली जात नाही. त्यातच मंत्रालयातील पाणी प्रश्नावरील बैठकीला त्यांना डावलण्यात आल्याने ते नाराज झाले असून त्यांनी पत्रकार परिषद घेत पालकमंत्री शिंदे यांच्या या राजकारणावर टिका केली आहे. पूत्र मोहात अडकून स्थानिकांना डावलणे योग्य नाही, याने शहराचा विकास होणार नाही. लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन चालले तरच जिल्ह्याचा विकास शक्य असल्याचे आमदार पाटील यावेळी म्हणाले.

कल्याण डोंबवली महापालिकेतून 27 गावांपैकी 18 गावे वगळण्याचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. या गावामध्ये मूलभूत सोयी सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. याबाबत अनेकदा पालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा केल्यानंतर हे पालिका प्रशासनाने काहीच कार्यवाही न केल्याचा आरोप मनसे आमदार पाटील यांनी केला. दावांवर अन्याय होत असून कोव्हीड काळात तर कोणीतीही सुविधा गावांना मिळाली नाही. मुलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष कर वसुली मात्र जोरात सुरु असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. गावात सुविधा नाही तर कर नाही. मंगळवार पासून सुविधा नाही तर कर नाही याविषयीचे फलक लावत आंदोलन छेडण्यात येईल. नागरिकांना मी स्वतः कर न भरण्याचे आवाहन करणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

कल्याण डोंबिवली व ग्रामीण परिसरात नालेसफाई झाली असल्याचा दावा पालिका प्रशासनाने केला आहे. मात्र पहिल्या पावसातच त्यांचे काम जनतेला दिसून आले आहे. अमृत योजनेकरीता ग्रामीण भागातील रस्ते खोदून ठेवले आहेत. ग्रामपंचायतीच्या काळात रस्त्याची कामे झाली होती. आत्ता पुन्हा रस्ते खराब झाले आहेत. आयुक्त आपल्या धुंदीत असतात. डोंबिवलीची त्यांना पूर्ण माहितीही नसेल. स्मार्ट सिटीमध्ये केवळ कल्याण पश्चिमेचा समाविष्ट केला आहे. कल्याण पूर्व आणि डोंबिवलीचा त्यात समावेश नाही .पावसाळ्यात कंट्रोल रूम मध्ये बसून कुठे पाणी भरलं हे पाहणार मात्र पाणी भरु नये यासाठी काय केलं असा सवाल आमदार पाटील यांनी पालिका प्रशसनाला केला .प्रशासक आणि सत्तधारी फेल ठरलेत अजूनही जनतेला गृहीत धरत आहेत येत्या जनता निवडणुकीत जनताच त्यांना उत्तर देईल असे सांगितले.