|
मुंबई - शिवडी येथील के. के. मोदी चाळीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्‍न अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. चाळीच्या पुनर्विकासासाठी विकसकाने रहिवाशांना 19 वर्षांपासून संक्रमण शिबिरात पाठवले आहे.
सुविधांअभावी रहिवाशांची फरपट सुरू असून पुनर्विकासाचा प्रश्‍न मार्गी लागावा, यासाठी बृहन्मुंबई भाडेकरू परिषदेच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी (ता.24) म्हाडाच्या इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी सुमंत भांगे यांची भेट घेतली. हा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी म्हाडाने रहिवासी आणि विकसकाची पुढील महिन्यात बैठक बोलावली आहे.
मोदी चाळीच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाने विकसकाला परवानगी दिली होती. त्यानुसार विकसकाने रहिवाशांना पर्यायी वास्तव्यासाठी संक्रमण शिबिरात पाठवले. सुमारे 19 वर्षे रहिवासी संक्रमण शिबिरात सुविधांअभावी हाल सोसत आहेत. काही रहिवाशांना म्हाडाने 2013 मध्ये नवीन इमारतीमध्ये जागा दिली. मात्र तेव्हापासून रहिवाशांकडून तीन हजार रुपये भाडे आकारण्यात येत आहे.
रहिवाशांकडून पाचशे रुपये भाडे आकारण्यात यावेत, त्याचप्रमाणे पुनर्विकास रखडल्याने विकसकावर कारवाई करावी, अशा मागण्या भाडेकरू परिषदेचे अध्यक्ष कॉ. प्रकाश नार्वेकर, सहसचिव प्रसाद घागरे आणि सचिव प्रकाश रेड्डी यांनी केल्या आहेत. हा प्रश्‍न एकत्रित बैठकीतून मार्गी लावण्यासाठी 5 एप्रिलला विकसक आणि रहिवाशांची बैठक बोलावली असल्याचे रेड्डी यांनी सांगितले.
|
