मुंबई मेट्रो प्रकल्पाची सूत्र पुन्हा भिडेंकडे, आरे कारशेडचं असणार आव्हान

मुंबई - मुंबई पूर्व उपनगराच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी असणाऱ्या अश्विनी भिडे यांच्याकडे मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचे आदेश जारी केले. नव्याने सत्तेत आलेल्या फडणवीस शिंदे सरकारने सत्तेत येताच पहिल्या दिवशीच आरे कारशेडची घोषणा केली होती. मेट्रो ३ महत्वकांशी अशा प्रकल्पाच्या निमित्ताने या प्रकल्पाच्या सुरूवातीपासूनच असणाऱ्या अश्विनी भिडे यांच्या अनुभवाचा फायदा हा प्रकल्प आणखी वेगाने पुढे नेण्यासाठी होणार आहे. पण त्यासोबतच आरे कारशेडच्या जागेला पर्यावरणवाद्यांच्या विरोधालाही भिडे यांना सामोरे जावे लागणार आहे. 

याआधी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी)च्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावर असणाऱ्या अश्विनी भिडे यांची बदली मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पदावर झाली होती. त्यांच्या पदाचा कार्यभार हा रणजित सिंह देओल यांच्याकडे देण्यात आला होता. परंतु ठाकरे सरकारच्या काळात आरे कारशेडच्या कामाला स्थगितीचा निर्णय घेण्यात आला. कारशेडसाठी कांजुरमार्ग आणि अप्पर पहाडी गोरेगावच्या जागेचा शोध सुरू झाला. त्यामध्ये कांजुरमार्गच्या जागेचा वाद कोर्टात गेल्याने मेट्रो ३ च्या कारशेडचे काम ठप्प झाले. दरम्यानच्या काळात कारशेडचे काम रखडल्याने एमएमआरसीला तब्बल १० हजार कोटींचे नुकसान सहन करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळेच नव्या सरकारच्या सत्तेत आल्याने पुन्हा एकदा आरे कारशेडचा मुद्दा एरणीवर आला आहे.

नव्या सरकारने सत्तेत येताच कोर्टाला आरे येथेच कारशेड होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळेच एकीकडे प्रकल्पाला वेग देण्याच्या दृष्टीने नव्या सरकारने अश्विनी भिडे यांच्या एमएमआरसीच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदाच्या नेमणुकीला पुन्हा प्राधान्य दिले आहे. ही नेमणूक नव्या सरकारमधील मंत्रीमंडळ नेमणुका होईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपाची असेल असे बोलले जात आहे. यापुढच्या काळात पुन्हा एकदा अश्विनी भिडे यांच्याकडे या पदाचा पूर्णवेळ कार्यभार येऊ शकतो असा अंदाज सध्या वर्तवला जात आहे. कारशेड आरेच्या जागेतच होणा असल्याचे जाहीर झाल्यानंतर पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनीही कंबर कसली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आरे कारशेड विरोधी मोहीम पुन्हा सक्रीय झाली आहे. त्यामुळे या कारशेडच्या निमित्ताने कार्यकर्त्यांच्या विरोधाला सामारो जात प्रकल्प पुढे नेण्याचे आव्हान अतिरिक्त कार्यभार मिळालेल्या अश्विनी भिडे यांच्यासमोर असणार आहे.