मुंबई - राज्यातील महावितरणच्या ग्राहकांनी दरवर्षी तीन हजार कोटी रुपये जास्त देऊनही भारनियमन लादण्यात आले आहे. ग्राहकांची ही अतिरिक्त वसूल होणारी रक्कम परत केली पाहिजे, अशी मागणी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केली आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत आयत्या वेळी खरेदी करण्यात येणाऱ्या विजेचा भुर्दंडही ग्राहकांना सोसावा लागणार आहे. त्यामुळेच अतिरिक्त वसूल केलेली रक्कम ग्राहकांना परत करावी, असे होगाडे यांचे म्हणणे आहे.
ते म्हणाले, 'दरवर्षी राज्यातील घरगुती, व्यापारी आणि शेतकऱ्यांकडून विजेची मागणी वाढते. महावितरण 33 हजार 500 मेगावॉट वीजपुरवठा करू शकते. सध्या राज्यातील विजेची मागणी 19 हजार मेगावॉट आहे, तरीही ग्राहकांना पुरेशी वीज देता येत नाही, ही कंपनीच्या नियोजनाची दिवाळखोरी आहे. संचांच्या देखभाल-दुरुस्तीचे वेळापत्रक आधीच ठरलेले असते. अनपेक्षित आणि आकस्मिकपणे वीजनिर्मितीत घट झाल्यानेच तातडीने वीज घ्यावी लागते. या नियोजनात कंपनी अपयशी ठरली आहे.''
विजेची मागणी दोन हजार मेगावॉटने वाढली आहे. विजेची उपलब्धता 3500 मेगावॉटनी कमी झाली आहे; तरीही भारनियमन 1500 मेगावॉटपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आले आहे. वरिष्ठ स्तरावर कोळशाच्या पुरवठ्यात वाढ व्हावी, यासाठीही सध्या प्रयत्न सुरू आहेत, असे महावितरणने स्पष्ट केले आहे.
|