Mumbai News : बाह्यवळण रस्ता बाधितांना जागेवर 30 टक्के टिडीआर | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Mumbai 30 percent TDR on spot for bypass road affected

Mumbai News : बाह्यवळण रस्ता बाधितांना जागेवर 30 टक्के टिडीआर

डोंबिवली - कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील मोठागाव ठाकुर्ली ते दुर्गाडी किल्ला या बाह्यवळण रस्त्याचे भूसंपादनाचे काम केडीएमसी प्रशासनाने हाती घेतले आहे. या बाह्यवळण रस्त्यात बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना जागेवर 30 टक्के टीडीआर दिला जाणार असून रविवारी या उपक्रमाची सुरवात डोंबिवली पश्चिमेतील मोठागाव येथून करण्यात आली.

पालिका प्रशासन आणि माजी नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांच्या पुढाकाराने शिबिर भरवीत काही शेतकऱ्यांना यावेळी टीडीआरचे वाटप करण्यात आले. कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे पुनर्वसन धोरण निश्चित होत नसल्याने भूसंपादन प्रक्रियेअभावी अनेक प्रकल्प रखडले होते.

बाधितांच्या पुर्नवसणाचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर रस्ते विकासकामे मार्गी लावण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. शहरातील विकास प्रकल्पांसाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी बाधित होत आहेत, त्या शेतकऱ्यांना त्या जागेच्या दुप्पट टीडीआर देण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाकडून घेण्यात आला आहे.

यापूर्वी शेतकऱ्यांनी विकास प्रकल्पासाठी आपल्या जमिनी पालिकेच्या ताब्यात दिल्यानंतर त्या जमिनींचा मोबदला मिळविण्यासाठी पालिकेत अनेकदा त्यांना फेऱ्या माराव्या लागतात. मागील 20 वर्षांपासून अनेक शेतकरी अशा प्रकारे मोबदल्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

शेतकऱ्यांचा हा वेळ व कष्ट वाचावे यासाठी पालिका प्रशासनाने शेतकऱ्यांना भूसंपादन करण्याआधीच 30 टक्के टीडीआर जागेवर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विकास प्रकल्पासाठी जागा देण्यास तयार असलेल्या शेतकऱ्यांना जागेच्या दोन पट टीडीआर दिला जाणार असून यातील 30 टक्के टीडीआर सातबारा तपासून प्रत्यक्ष जागेवर तर जागा पालिकेच्या नावाने हस्तांतरित झाल्यानंतर उरलेला 70 टक्के टीडीआर दिला जाणार असल्याचे नगररचना विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.

विकास प्रकल्पातील एक प्रकल्प म्हणजे मोठागाव ठाकुर्ली ते दुर्गाडी किल्ला बाह्यवळण रस्ता. हा रस्ता 6.80 किमी लांबीचा असून यात 30 व 45 मी रस्ता रुंदीरणसाठी जागेचे भूसंपादन करण्यात येत आहे. यातील बाधित शेतकऱ्यांना रविवारी टीडीआर वाटप करण्यात आले.

ज्या नागरिकांनी सातबारासह जमिनीची कागदपत्रे सादर केली त्यांना तिथल्या तिथे लगेच टीडीआर देण्यात आला. शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याआधीच प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन हा मोबदला दिला जात असल्याने शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करणे प्रशासनाला शक्य होणार आहे.