बिल्डरांना प्रीमियममधील सवलतीचा प्रस्ताव राखीव; भाजपच्या मागणीनंतर BMC चा निर्णय

मुंबई  : विकसकांना प्रीमियममध्ये 50 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ही सूट 31 डिसेंबरपर्यंत देण्यात येणार असून त्याबाबतचा प्रस्ताव आज स्थायी समितीच्या पटलावर मांडण्यात आला; मात्र हा प्रस्ताव अपुऱ्या कालावधीत आल्याने तो राखून ठेवण्याची मागणी भाजपने केली आहे. त्यानुसार हा प्रस्ताव स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी राखून ठेवला आहे. 

लॉकडाऊन काळात ठप्प पडलेल्या बांधकाम व्यवसायाला ठप्प पडला होता. त्यामुळे त्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महापालिका आकारत असलेल्या बांधकाम परवानगीतील प्रीमियमच्या शुल्कात 50 टक्के सवलत देण्याचे निर्देश महापालिकांना दिले आहेत. त्याबाबतचा प्रस्ताव आज स्थायी समितीपुढे सादर करण्यात आला. राज्य सरकारच्या या निर्णयाबाबत महापालिका अंतिम निर्णय घेणार आहे; राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयात महापालिका क्वचितच बदल करते. त्यामुळे हा प्रस्तावही मान्य होण्याची शक्‍यता आहे. 
स्थायी समितीच्या प्रथेनुसार बैठकीच्या तीन दिवस अगोदर प्रस्ताव सदस्यांना मिळणे गरजेचे असते; मात्र हा प्रस्ताव आज पहाटे सदस्यांना मिळाला. त्यामुळे प्रस्ताव राखून ठेवावा, अशी मागणी भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली. त्यानुसार अध्यक्ष जाधव यांनी हा प्रस्ताव राखून ठेवला. 

मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा

यामध्ये मिळणार सवलत 
- लगतच्या मोकळ्या जागेची कमतरता माफ करण्यासाठी शुल्क 
- जीने, उदवाहन, उदवाहन मार्गिका चटई क्षेत्रातून वगळणे 
- औद्योगिक जागेचा वापर व्यावसायिक अथवा निवासी जागेसाठी करणे 
- बांधीव सुविधांसह आरक्षित भूखंडाचे हस्तांतरण न करणे 
- वाहनतळ संख्येतील कमतरता माफ करणे

--------------------------------------

( Edited by Tushar Sonawane )

mumbai city marathi news Reserved offer of premium concession to builders latest live updates