मुंबई : बालविवाहाबाबत खुलासा करा!

मुंबई: बालविवाहाला बंदी असतानाही राज्य सरकारने अद्याप बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियमावलीच तयार केली नसल्याच्या आरोपांबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला दिले आहेत. बालविवाह रोखण्यासाठी राज्यभरात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने सरकारला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्या. ए. ए. सय्यद आणि न्या. अभय आहुजा यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. बालविवाह रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात काम करणारे विठ्ठल बडे, नंदिनी जाधव, सामाजिक कार्यकर्त्या रंजना गवांदे, सत्यभामा सौंदरमल, ‘स्नेहालय’चे प्रवीण कदम व उचल फाऊंडेशनचे सचिन खेडकर इत्यादी कार्यकर्त्यांनी अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यामध्ये राज्याचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक, महिला व बालविकास आयुक्त, बालहक्क संरक्षण आयोग, महिला आयोग, सामाजिक न्याय विभाग, शिक्षण मंत्रालय, मानवी हक्क संरक्षण आयोग आदींना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

याचिकाकर्ते विठ्ठल बडे म्हणाले, की पुरोगामी असलेल्या महाराष्ट्र राज्यात दरवर्षी एक लाखाहून अधिक बालविवाह होत आहेत. केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाने केलेल्या कुटुंब सर्वेक्षण अहवालात राज्यातील एकूण विवाहापैकी २२ टक्के बालविवाह होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. स्नेहालय संस्थेचे प्रवीण कदम यांनी फक्त नगर जिल्ह्यात गेल्या एका वर्षात दहा हजार बालविवाह झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. बालविवाहाचे प्रमाण मराठवाड्यात आजही ५० टक्क्यांच्या आसपास आहे. मात्र, प्रशासन ठोस भूमिका घेत नाही, असे निर्धार संस्थेच्या सत्यभामा सौंदरमल यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

बालविवाह रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करा

बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून नियम तयार करण्यात यावेत, केवळ गुन्हे दाखल न करता बालविवाह रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी आणि त्याची नोंदही ठेवावी, राज्य सरकारने एक सर्वसमावेशक समिती तयार करावी ज्यात प्रतिवादी असलेल्या सर्व विभागांचा एक प्रतिनिधी असेल, निमसरकारी किंवा सामजिक संस्थांचा एक प्रतिनिधीही समितीत असेल आदी मुद्दे याचिकेत मांडण्यात आले आहेत.