ज्ञानदेव वानखेडे यांच्या 'या' मागणीला मुंबई उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट नकार

मुंबई : मंत्री नवाब मलिक यांना एनसीबीचे विभागिय संचालक समीर वानखेडे यांच्या विरोधात विधाने करण्यास आणि माहिती जाहीर करण्यास मनाई करण्याच्या ज्ञानदेव वानखेडे यांच्या मागणीला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट नकार दिला. मात्र विधाने करताना तपासणी करून पुरेशी खबरदारी घ्यायला हवी, अशी सूचनाही न्यायालयाने मलिक यांना केली आहे.

समीर यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांनी केलेल्या सव्वा कोटी रुपयांची मानहानीच्या खटल्यात सोमवारी न्या. माधव जामदार यांनी अंतरिम निकाल दिला. ज्ञानदेव वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांविरोधात मलिक आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांना मनाई करण्याची मागणी वानखेडे यांनी केली होती. न्यायालयाने ही मागणी अमान्य केली. याचिकादारांना खासगी आयुष्याचा अधिकार आहे तसेच मलिक यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. या दोन्ही अधिकारांचा समतोल साधणे आवश्यक आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

सरकारी अधिकार्याविरोधात विधान करताना पुरेशी काळजी आणि स्पष्टता असायला हवी, याची खातरजमा मलीक यांनी ट्विट करताना घ्यायला हवी, असेही न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. मलिक यांनी ट्विट मध्ये अनेक मुद्दे उपस्थित केले आहेत, यामधील नावाबाबत केलेला दावा चूक असेल असे सांगता येत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. सरकारी अधिकार्यांवर मत व्यक्त करणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे, मात्र यातही खबरदारी हवी असे न्यायालयाने सुनावले आहे. तूर्तास यावर मलिक यांना मनाई करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. यावर पुढील सुनावणी ता 20 डिसेंबर रोजी होणार आहे.

मलिक यांनी दररोज समीर यांच्या विरोधात विविध आरोप करुन आणि कागदपत्रे ट्विट करुन नवीन खुलासे करीत आहेत. याला विरोध करण्याची मागणी वानखेडे यांनी केली आहे. ज्ञानदेव यांचे नाव दाऊद आहे आणि समीर यांचा पहिला निकाह झाला आहे असे मलिक यांनी आरोप केला आहे. तर यामध्ये तथ्य नाही असे वानखेडे यांचे म्हणणे आहे.