esakal | अव्वाच्या सव्वा बिल आकारणाऱ्या 'या' रुग्णालयाला थेट हायकोर्टाचा दणका
sakal

बोलून बातमी शोधा

अव्वाच्या सव्वा बिल आकारणाऱ्या 'या' रुग्णालयाला थेट हायकोर्टाचा दणका

कोरोना व्हायरसचा प्रार्दुभाव मुंबईत सर्वाधिक आहे. याच दरम्यान कोरोना व्हायरसवर उपचार केल्यानंतर खासगी रुग्णालयांतून अव्वाच्या सव्वा बिल देत असल्याच्या अनेक घटना आतापर्यंत समोर आल्या आहेत. अशातच अव्वाच्या सव्वा बिल आकारणाऱ्या मुंबईतल्या के.जे. सोमय्या रुग्णालयाला मुंबई हायकोर्टानं चांगलाच दणका दिला आहे. 

अव्वाच्या सव्वा बिल आकारणाऱ्या 'या' रुग्णालयाला थेट हायकोर्टाचा दणका

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई- कोरोना व्हायरसचा प्रार्दुभाव मुंबईत सर्वाधिक आहे. याच दरम्यान कोरोना व्हायरसवर उपचार केल्यानंतर खासगी रुग्णालयांतून अव्वाच्या सव्वा बिल देत असल्याच्या अनेक घटना आतापर्यंत समोर आल्या आहेत. अशातच अव्वाच्या सव्वा बिल आकारणाऱ्या मुंबईतल्या के.जे. सोमय्या रुग्णालयाला मुंबई हायकोर्टानं चांगलाच दणका दिला आहे. 

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांकडून आकारलेले 10 लाख 6 हजार 205 रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने शीव येथील के. जे. सोमय्या रुग्णालयाला दिलेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्तीने उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वी उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देणे अपेक्षित नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही न्यायालयानं आपल्या अंतरिम आदेशात नोंदवले आहे.

काय सांगता? ऑनलाईन वर्गच झाला हॅक; सायबर गुन्हेगारांचा ऑनलाईन शिक्षणावरही डोळा...

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्तीने उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वी तहसीलदार किंवा सामाजिक कल्याण अधिकाऱ्याकडून उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र मिळवून ते रुग्णालयात देणे अपेक्षित नसते. त्यामुळे रुग्णालयाचा युक्तिवाद प्रथमदर्शनी आम्हाला मान्य नाही, असे म्हणत न्या. आर. डी. धनुका आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने रुग्णालयाला दोन आठवड्यांत रक्कम न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये जमा करण्याचे निर्देश दिलेत.

महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास कायद्याच्या ४१अअ या कलमान्वये रुग्णालयातील दहा टक्के खाटा या गरीबांसाठीच्या राखीव खाटा योजनेंतर्गत राखीव ठेवून दुर्बल घटकातील व्यक्तींना मोफत किंवा सवलतीच्या दरात उपलब्ध करणे ट्रस्ट रुग्णालयांना बंधनकारक आहे. सोमय्या रुग्णालयातही हा नियम लागू आहे. मात्र नियम लागू असूनही या रुग्णालयाने योजनेंतर्गत राखीव असलेल्या 90 खाटांपैकी केवळ तीनच खाटा मार्च महिन्यात लॉकडाऊन जाहीर झाल्यापासून मे महिन्यापर्यंत संबंधित रुग्णांसाठी उपलब्ध केल्या, असल्याचं धर्मादाय आयुक्तांच्या अहवालातून स्पष्ट झालंय. त्यामुळे रुग्णालयाचे म्हणणे आम्ही स्वीकारू शकत नसल्याचं निरीक्षण खंडपीठाने आपल्या अंतरिम आदेशात नोंदवलं.

वांद्रे पूर्व भारत नगर झोपडपट्टीत राहणारे अब्दुल शोएब आणि त्यांच्या कुटुंबातील सहा जणांनी अॅड. विवेक शुक्ला यांच्यामार्फत या रुग्णालयाविरोधात याचिका केली आहे. दरम्यान तक्रारदार रुग्ण हे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नसून त्यांनी उपचारांसाठी दाखल होण्यापूर्वी तहसीलदार किंवा सामाजिक कल्याण अधिकाऱ्याकडून उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र मिळवून ते सादर केले नव्हते, असा युक्तिवाद रुग्णालयातर्फे न्यायालयात मांडण्यात आला आहे. 

सावधान ! कोरोनासह देशात मधुमेह बळावतोय; एकट्या महाराष्ट्रातील मधुमेही रुग्णांची संख्या वाचून धडकी भरेल

अब्दुल शोएब आणि त्यांच्या कुटुंबातील सहा जण १४ एप्रिल रोजी सोमय्या रुग्णालयात दाखल झाले होते.  त्यावेळी कोणत्याही रुग्णालयात प्रवेश मिळणे मुश्कील होते. जीवघेण्या कोरोनाची प्रचंड भीती वाटल्याने आम्ही या सोमय्या रुग्णालयात दाखल झालो. त्यानंतर रुग्णालय प्रशासनाने तब्बल दहा लाख सहा हजार २०५ रुपयांचे बिल आमच्या हातात थोपवलं आणि न भरल्यास रुग्णालयातून बाहेर काढले जाईल, असा इशाराही दिला. 

रुग्णालयानं बिलात भूलतज्ज्ञ, पीपीई कीट इत्यादीच्या नावाखालीही अनेक गैरलागूचे पैसे आकारले. रुग्णालयानं इशारा दिल्यानं आम्ही आमच्या मित्र परिवाराकडून पैसे उसने घेऊन कसेबसे पैसे जमवले आणि रुग्णालयात पैसे भरले. रुग्णालयातून 28 एप्रिलला डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर आम्ही रुग्णालयाकडे पैसे परत मागितले. कारण आम्ही सर्व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील रुग्ण होतो. मात्र, रुग्णालयाकडून आम्हाला कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद मिळाला नाही. आम्ही महापालिका, जिल्हाधिकारी आणि राज्य सरकारकडे तक्रार करूनही न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे नाईलाजास्तव याचिका दाखल करावी लागल्याचं याचिकादारांनी याचिकेत म्हटलं आहे. 

अरे बापरे... एका रात्रीत  मुंबईत आढळलेत अजस्त्र अजगर

कोरोना बाधितांवर मोफत उपचार

राज्यातला कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन महात्मा फुले जन आरोग्य आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा लाभ सर्वच नागरिकांना देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयानुसार शासकीय, महापालिका रुग्णालयांबरोबरच या योजनेत सहभागी असलेल्या एक हजार रूग्णालयांमध्येही कोरोनाबाधितांवर मोफत उपचार करण्यात येतील. यासाठी रूग्णांना कोणत्याही कागदपत्राची पडताळणी किंवा प्रक्रिया करावी लागणार नाही. या योजनेचा लाभ कोरोनाबाधित रुग्णांना 31 जुलै पर्यंत घेता येणार आहे.