बडतर्फी टळल्यामुळे बसवाहकाला निर्वाहभत्त्याचा हक्क

मुंबई ः कामात कसूर केल्यामुळे शिस्तभंगाची नोटीस बजावलेल्या, पण सेवेतून कमी न केलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्याचा निर्वाह भत्ता रोखता येणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने एका निकालात नुकतेच स्पष्ट केले. या निकालामुळे संबंधित बसवाहकाला दिलासा मिळाला आहे. 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन (एसटी) महामंडळाच्या सेवेत वाहक असलेल्या या कर्मचाऱ्याने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जुलै २००३ मध्ये त्याच्या ताब्यातील बसची तपासणी केली होती. बसमध्ये आढळलेल्या आक्षेपार्ह बाबी आणि नुकसानीची दखल घेऊन संबंधित वाहकाला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यातील बडतर्फ करण्याच्या शिफारसीला त्याने उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. न्यायालयाने या याचिकेवर ‘जैसे थे’ आदेश दिला होता. त्यामुळे नोटिशीवरील कारवाई झाली नव्हती. 

या बसवाहकाला डिसेंबर २०११ मध्ये पुन्हा नोटीस बजावून कारवाई झाल्याने निर्वाहभत्ता देण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. या नोटिशीविरोधात त्याने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. नितीन सांब्रे यांच्यापुढे सुनावणी झाली. आपल्या ताब्यातील सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडूनच भरपाई वसूल केली जाते, असा नियम आहे. त्यामुळे या वाहकाला नोटीस बजावली, असे राज्य सरकारतर्फे सांगण्यात आले. याचिकादाराने या युक्तिवादाचे खंडन केले.