|
मंत्रालयात अधिकाऱ्यांची बैठक; हजारो एकर जमिनींचा आढावा
मुंबई - राज्यातील देवस्थानांच्या मालकीच्या जमिनींच्या नोंद दस्तऐवजांचे डिजिटायझेशन करण्याचा सरकारचा विचार आहे. याबाबत आज मंत्रालयात महसूल सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. यामध्ये राज्यातील देवस्थानांच्या मालकीच्या असलेल्या हजारो एकर जमिनींबददल आढावा घेण्यात आला. देवस्थानांच्या हजारो एकर जमिनींवर अतिक्रमणे झाली आहेत.
वहिवाटदार, लागतदार यांनीही जमिनी बळकावल्या आहेत. याबाबत अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या जमीन नोंदी ठेवण्याच्या पद्धतीची दखल घेण्यात आली आहे. याचप्रकारे राज्यातील सर्व देवस्थानांच्या जमिनी हाताळल्या गेल्या पाहिजेत, असा विचार या बैठकीत करण्यात आला. त्यामुळे हा एक "लॅंड पॅटर्न' तयार झाला आहे, असे मानण्यात येते.
पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती ज्या पद्धतीने आपल्या ताब्यातील जमिनींचे रेकॉर्ड ठेवते त्याच धर्तीवर इतर देवस्थानांनाही रेकॉर्ड ठेवण्यास सांगण्यात येणार आहे. राज्यातील देवस्थानांबाबत मॉडेल ऍक्‍ट म्हणजेच एकच एक कायदा करण्याबाबतही सरकार गंभीर विचार करत आहे. देवस्थानांच्या ताब्यातील जमिनींच्या संदर्भात राज्य सरकारने महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीची बैठक मंत्रालयात आज पार पडली. महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार, पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे सचिव विजय पवार आदी उपस्थित होते.
पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या ताब्यात 10 हजार हेक्‍टर जमीन आहे. या जमिनीचे ज्या पद्धतीने रेकॉर्ड ठेवण्यात येते तिच पद्धत राज्यातील इतर देवस्थानांच्या जमिनींसाठीही वापरण्यात येणार आहे. देवस्थानांच्या जमिनी सुरक्षित राहव्यात आणि जमिनींचा त्याच देवस्थानांना फायदा मिळावा हा यामागचा उद्देश आहे.
|
