Maharera : महारेराने पाच वर्षांत 19,539 प्रकल्पांना पाठविल्या कारणे दाखवा नोटिस

मुंबई - महारेराची संनियंत्रण यंत्रणा सक्षम करण्याचा भाग म्हणून महारेराने मे 2017 ला स्थापना झाल्यापासून ते मार्च 2022 पर्यंत नोंदविलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घ्यायला सुरूवात केली आहे. परिणामी रेरा कायद्याच्या कलम 11 नुसार प्रकल्पाची बंधनकारक माहिती अद्ययावत न करणाऱ्या 19 हजार 539 प्रकल्पांना महारेराने कारणे दाखवा नोटिसेस पाठविल्या आहेत.

या सर्व विकासकांना त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी नोटीस मिळाल्यापासून 30 दिवसांचा कालावधी देण्यात आलेला आहे. त्यानंतरही ज्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळणार नाही, त्रुटींची पूर्तता केली जाणार नाही. अशांविरूद्ध महारेराकडून कारवाई केली जाणार आहे. यामध्ये दंडाची रक्कम त्यांच्याकडील 30टक्के रकमेतून भरावी लागणार आहे.

गृहनिर्माण प्रकल्प महारेरांमध्ये नोंदणी केल्यानंतर रेरा कायद्याच्या कलम 11 नुसार प्रकल्प विकासकाने नोंदणीच्या वेळी दिलेली माहिती दर 3 महिन्यांनी महारेराच्या संकेतस्थळावर अध्ययावत करणे बंधनकारक आहे. ग्राहकाला वेळोवेळी प्रकल्प स्थिती कळण्यासाठी हे अत्यावश्यक आहे. तथापि सकृत दर्शनी असे निदर्शनास आले की बहुतांश प्रकल्पांनी नोंदणी झाल्यापासून ही माहिती अद्ययावत केलेलीच नव्हती. त्यामूळे अधिक चौकशी केल्यानंतर महारेराच्या झाडाझडती अनेक गंभीर बाबी पुढे आल्या आहे.

काय आहे रेरा कायदा

रेरा कायद्यानुसार विकासकाकडे ग्राहकांकडून आलेल्या पैशांपैकी 70 टक्के पैसे रेरा नोंदणी क्रमांकनिहाय स्वतंत्र खाते उघडून त्यात ठेवणे आवश्यक आहे. बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर हे पैसे काढताना प्रकल्प पूर्ततेची टक्केवारी, गुणवत्ता, अदमासे खर्च याचे अनुक्रमे प्रकल्प अभियंता, वास्तुशास्त्रज्ञ आणि सनदी लेखापाल यांचे प्रमाणपत्र बँकेला सादर करणे आवश्यक आहे. प्रकल्पातील किती सदनिका, प्लॉट्स विकले याची तिमाही वस्तुसूचीही संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य आहे.

सर्वात महत्त्वाचे , दर सहा महिन्याला प्रकल्प खात्याचे लेखापरीक्षण करून प्रत्येक वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांनी , या खात्यातून काढलेली रक्कम प्रकल्प पूर्ततेच्या प्रमाणात काढली आणि प्रकल्पासाठीच खर्च झाली, असे प्रमाणित करून संविधिमान्य अंकेक्षण सादर करणे बंधनकारक आहे.

यावर माहिती अद्ययावत करण्याचे आवाहन

2017-18 ते 2021-22 अशा पाच वर्षांच्या कालावधीची माहिती सादर करायची आहे. एकवेळची विशेष सवलत म्हणून 5 वर्षांची ही माहिती एकाच प्रपत्रात, एकत्रितपणे सादर करण्याची सवलत देण्यात आलेली आहे . 2022-23 या वर्षासाठी मात्र त्रैमासिक स्वरूपातच ही माहिती आयोगाच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करण्याचे आवाहन महारेराने केले आहे.