|
मुंबई - कुलाब्यामधील "आदर्श सोसायटी'च्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात आज माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला. चव्हाण यांच्याविरोधात फौजदारी खटला चालविण्याची परवानगी देण्याचा विद्यमान राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांचा आदेश न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवून रद्दबातल केला.
यामुळे सीबीआयसह राज्य सरकारलाही दणका बसला आहे. "आदर्श' गैरव्यवहारामुळे चव्हाण यांना त्यांचे मुख्यमंत्रिपद गमवावे लागले होते.
"सीबीआयने राव यांच्यासमोर दाखल केलेल्या पुराव्यांमध्ये नवीन काहीही आढळले नाही, त्यामुळे या पुराव्यांमध्ये सबळता येण्याइतपत तथ्य दिसत नाही,' असा स्पष्ट शेरा न्या. रणजित मोरे आणि न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठाने मारला आहे. सीबीआयने यापूर्वीही तत्कालीन राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांच्यापुढे चव्हाण यांच्यावरील खटल्यासाठी परवानगी मागितली होती, मात्र त्या वेळेस पुरेसे पुरावे नसल्यामुळे तत्कालीन राज्यपालांनी परवानगी दिली नाही. आता जेव्हा सीबीआय पुन्हा चव्हाण यांच्याविरोधात खटला दाखल करण्याची तयारी करीत होती तेव्हा त्यांनी नवीन पुरावे जमा केल्याचा दावा राज्यपाल राव यांच्यापुढे केला होता. राज्यपाल अशा प्रकारची परवानगी देऊ शकतात किंवा नाकारू शकतात; परंतु हे पुरावे पडताळून पाहणे आणि नवीन काय आधार सीबीआयने दाखल केला आहे, याबाबत परवानगी देण्याआधी तपासणी करणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र सीबीआयच्या नव्या पुराव्यांच्या आधारामध्ये कोणतेही तथ्य नाही, उलट जुने पुरावेच त्यांनी नव्याने दाखल केले आहेत, त्यामुळे परवानगी देणे गैर ठरते, अशा वेळेस संबंधित परवानगीचा आदेश अवैध ठरून रद्द करणेच सयुक्तिक ठरते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. केवळ पुरावे दाखल करून ते न्यायालयात सादर करणे पुरेसे नसते; तर त्या पुराव्यांमधून खटल्यामध्ये तपास यंत्रणेच्या दाव्यांना पुष्टीदेखील मिळायला हवी, तरच तो खटला न्यायालयात तग धरू शकतो. मात्र सीबीआयच्या पुराव्यांमध्ये या सबळतेचा पूर्णतः अभाव आहे आणि आयेगाने दिलेला अहवाल किंवा अन्य संबंधित निर्णय खटल्यामध्ये पुरावा म्हणून सहाय्यकारक ठरू शकत नाही, असेही न्यायालयाने सीबीआयला सुनावले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सीबीआय तोंडघशी पडले आहे, तर भाजप सरकारलाही धक्का बसला आहे. कारण नव्या राज्यपालांच्या नियुक्तीनंतर आणि भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर चव्हाण यांच्याविरोधात "आदर्श' प्रकरण पुन्हा उघडण्यात आले होते.
चव्हाण यांनी दिलेल्या संमतीच्या बदल्यात निकटवर्तीयांसाठी सदनिका मिळविल्या, असा आरोप सीबीआयने केला होता. तसेच लष्करासाठी भूखंड असतानाही 40 टक्के जागा सर्वसामान्य नोकरदारांसाठी खुल्या केल्याचा आरोपही त्यांच्यावर होता. महसूलमंत्री आणि मुख्यमंत्री अशा दोन्ही पदांवर असताना त्यांनी निर्णय घेतले असे सीबीआयचे म्हणणे होते. गैरव्यवहार उघड झाल्याबरोबरच चव्हाण यांच्या निकटवर्तीयांनी सदनिका परत केल्या होत्या.
काय होता आरोप?
अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री, तसेच महसूलमंत्री असताना आदर्श सोसायटीला अतिरिक्त चटईक्षेत्र मंजूर करून तेथील दोन सदनिका कुटुंबीयांसाठी घेतल्या. तसेच ही सोसायटी कारगिल युद्धातील हुतात्मा जवानांच्या कुटुंबीयांसाठी बांधली जात असताना तेथील 40 टक्के जागा सर्वसामान्य नोकरदारांसाठी खुल्या करण्यासही त्यांनी परवानगी दिली, असा आरोप सीबीआयच्या आरोपपत्रात लावण्यात आला होता.
न्यायालयाचे म्हणणे...
राज्यपाल खटला दाखल करण्याची परवानगी देऊ शकतात किंवा नाकारू शकतात; परंतु हे पुरावे पडताळून पाहणे आणि नवीन काय आधार सीबीआयने दाखल केला आहे का, याबाबत परवानगी देण्याआधी तपासणी करणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र सीबीआयच्या नव्या पुराव्यांच्या आधारामध्ये कोणतेही तथ्य नाही, उलट जुने पुरावेच त्यांनी नव्याने दाखल केले आहेत, त्यामुळे परवानगी देणे गैर ठरते, अशा वेळेस संबंधित परवानगीचा आदेश अवैध ठरून रद्द करणेच सयुक्तिक ठरते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. केवळ पुरावे दाखल करून ते न्यायालयात सादर करणे पुरेसे नसते; तर त्या पुराव्यांमधून खटल्यामध्ये तपास यंत्रणेच्या दाव्यांना पुष्टीदेखील मिळायला हवी, तरच तो खटला न्यायालयात तग धरू शकतो. मात्र सीबीआयच्या पुराव्यांमध्ये या सबळतेचा पूर्णतः अभाव आहे आणि आयेगाने दिलेला अहवाल किंवा अन्य संबंधित निर्णय खटल्यामध्ये पुरावा म्हणून सहाय्यकारक ठरू शकत नाही, असेही न्यायालयाने सीबीआयला सुनावले.
|
|
सीबीआयने राव यांच्यासमोर दाखल केलेल्या पुराव्यांमध्ये नवीन काहीही आढळले नाही, त्यामुळे या पुराव्यांमध्ये सबळता येण्याइतपत तथ्य दिसत नाही.
- खंडपीठाचा स्पष्ट शेरा
|
