|
मुंबई - वीस आठवडे उलटून गेलेल्या महिला वा मुलीला गर्भपातासाठी न्यायालयात धाव घ्यावी लागू नये, यासाठी यंत्रणा निर्माण करण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशावर राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
या संदर्भात राज्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये समित्या स्थापन करून निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. मात्र, या संदर्भातील निश्‍चित यंत्रणेवर अद्याप शिक्कामोर्तब झालेले नाही.
गर्भातील दोष, बलात्कारित मुलगी किंवा महिलेला गर्भपात करायचा असल्यास अनेकदा न्यायालयात जावे लागते. अशा पद्धतीने गेल्या काही वर्षांत मोठ्या संख्येने न्यायालयात दाद मागण्यात आली. त्यापैकी एका खटल्यामध्ये न्यायालयाने केंद्र सरकारला अशा महिलांच्या गर्भपाताबाबत निर्णय घेण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने राज्यांना सूचना दिल्या आहेत.
केंद्राकडून आलेल्या सूचनेनंतर महाराष्ट्रात आठ जिल्ह्यांमध्ये समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. ठाणे, पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक, अकोला, लातूर या जिल्ह्यांमध्ये समित्या असतील. या समित्यांमध्ये तेथील वैद्यकीय महाविद्यालयाचा एक प्रतिनिधी, एक स्त्री-रोगतज्ज्ञ, एक तज्ज्ञ अशा सुमारे पाच जणांचा समावेश असेल.
या समितीला 48 तास ते एक आठवड्याच्या कालावधीत त्यांच्याकडे आलेल्या गर्भपाताबाबतच्या प्रकरणाचा निकाल द्यावा लागेल, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. सतीश पवार यांनी दिली. या समितीच्या प्रमुखपदी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या कुटुंब कल्याण विभागातील अतिरिक्त संचालक असतील. गर्भपातासाठी परवानगी मागणाऱ्या महिलांनी सुरवातीला अतिरिक्त संचालकांकडे अर्ज करायचा आहे. त्यानंतर त्यांच्याकडून निर्णय घेतला जाईल. मात्र, या संदर्भात यंत्रणा निश्‍चित करण्यात आलेली नाही.
|
