|
डम्पिंग ग्राऊंड बंद करण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी
मुंबई - मुलुंड आणि देवनार डम्पिंग ग्राऊंड बंद करण्यासाठी महापालिकेने पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे एक महिन्याची मुदतवाढ मागितली आहे. त्यामुळे आता मुंबईतील नव्या बांधकामांनाही असलेली स्थगिती एक महिना लांबणीवर पडणार आहे.
मुलुंड आणि देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवर साचलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यास महापालिका सुरुवात करत नाही, तोपर्यंत नव्या बांधकामाला परवानगी न देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने 31 जूनपर्यंत हे प्रकल्प सुरू करण्याचे आदेशही पालिकेला दिले होते; मात्र प्रकल्प सुरू न झाल्याने पालिकेने एक महिन्याची मुदतवाढ मागितली. जुलै अखेरपर्यंतही प्रकल्प सुरू होणार नसल्याने पालिकेने आता ऑगस्ट अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे.
मुलुंड डम्पिंग बंद करण्यासाठी पालिकेने 9 महिन्यांपूर्वी निविदा मागवल्या होत्या. त्यांना 12 वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. तीन कंपन्या या निविदा प्रक्रियेत सहभागी झाल्या; मात्र त्या निकषात बसत नसल्याने निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. मुलुंडसाठी नव्याने निविदा मागविण्यात येतील, तर देवनार डम्पिंग ग्राऊंडच्या निविदा 5 ऑगस्टला उघडणार आहे, अशी माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख अभियंता सिराज अन्सारी यांनी दिली. त्यामुळे पालिकेने पुन्हा एक महिन्याची मुदतवाढ देण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे. पालिकेचे हे प्रकल्प जोपर्यंत मार्गी लागत नाहीत, तोपर्यंत मुंबईतील नव्या बांधकामांवरील स्थगिती रद्द होऊ शकत नाही.
मुलुंड डम्पिंग
- या प्रकल्पासाठी अंदाजित खर्च 270 कोटी होता. तो 530 कोटी रुपयांपर्यंत पोहचेल.
- पूर्वी फक्त 12 हेक्‍टर भूखंड रिकामा केला जाणार होता. आता संपूर्ण 24 हेक्‍टरचा भूखंड मोकळा होणार
- 44 वर्षांपासून सुरू असलेल्या या ग्राऊंडवर 70 लाख मेट्रिक टन कचरा जमा आहे
- त्यातील 60 लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून भूखंड मोकळा करण्यात येणार
- हा कचरा तळोजा येथील प्रस्तावित डम्पिंग ग्राऊंडवर हलवला जाण्याची शक्‍यता आहे
देवनार डम्पिंग
- येथे दररोज दोन ते तीन हजार मेट्रिक टन कचऱ्यावर वीज निर्मिती करण्याचा विचार
- प्रकल्प उभारून तो चालविण्यासाठी दोन हजार कोटी खर्च अपेक्षित
- खासगी सरकारी सहभागातून 20 वर्षांसाठी वीज निर्मितीचा प्रकल्प प्रस्तावित
- दररोज 25 मेगा वॅट विजेची निर्मिती होण्याची शक्‍यता
- देवनार डम्पिंग 1927 पासून सुरू असून 127 लाख टनपेक्षा जास्त कचरा जमा आहे
|
