दर पाच वर्षांनी शिक्षणक्षेत्राचा आढावा घेणे आवश्‍यक : फडणवीस

मुंबई - साधारणणे शहराचा विकास आराखडा दर दहा वर्षांनी करण्यात येतो. त्याच धर्तीवर बदलत्या परिस्थितीनुसार आणि शिक्षणक्षेत्रात होणारे बदल लक्षात घेता अभ्यासक्रमाचा दर पाच वर्षांनी आढावा घेणे आवश्‍यकच असल्याचे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयनिर्मित "मी मुख्यमंत्री बोलतोय' या कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या भागात फडणवीस यांनी शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचा आराखडा, नवीन विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणा, रोजगाराच्या उपलब्ध संधी अशा विविध विषयांवर राज्यातील युवा पिढीशी संवाद साधला. ते म्हणाले, "नवीन विद्यापीठ कायद्यातील लवचिकतेमुळे विद्यापीठांना गरजेनुसार अभ्यासक्रमांची प्रासंगिकता तपासून अभ्यासक्रम बदलणे शक्‍य होणार आहे. विद्यापीठांमध्ये शिकविले जाणारे अभ्यासक्रम आणि उद्योगधंद्याची आवश्‍यकता यात समन्वय (कनेक्‍ट) असणे आवश्‍यक आहे. महाविद्यालयांना स्वायत्ता दिल्यास ते अधिक चांगल्या पद्धतीने विकास करु शकतात.'

उदाहरण सांगताना त्यांनी बिटस पिलानीचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, "संस्थांना स्वायत्ता दर्जा दिल्याने अशा संस्था विकास करू शकल्या. कारण जगात जे चांगले आहे ते त्यांनी स्वीकारले. पण आपल्याकडे जोपर्यंत विद्यापीठ अभ्यासक्रमामध्ये बदल करीत नाही. तोपर्यंत महाविद्यालयांना/शैक्षणिक संस्थांना बदल करता येत नाही.' सध्या तरी दहा अधिक दोन अधिक तीन अशा सूत्रात बदल करण्यात येणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

कलमापन चाचणीमुळे विदयार्थ्यांना फायदा
कलमापन चाचणीमुळे विद्यार्थ्यांना आपला कल कोणत्या शाखेकडे आहे, आपण कोणते करीअर निवडले पाहिजे हे समजणे सोपे जाणार आहे. कलमापन चाचणीमुळे योग्य ते करीअर निवडण्याचा विश्वास विद्यार्थ्यांना मिळणार असून आगामी काळात कलमापन चाचणी अधिकाधिक आधुनिक केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

अभ्यासाबरोबर खेळही महत्वाचा
आज जसे अभ्यासात चांगले असल्यास विद्यार्थ्यांचे उत्तम करीअर होऊ शकते तसेच विद्यार्थी खेळात जर चांगला असेल तर त्या विद्यार्थ्याचे खेळातही चांगले करीअर होऊ शकते. राज्य शासन तर महाराष्ट्रात चांगले खेळाडू घडावेत यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. सर्वांसाठी शिक्षण या कायद्यानुसार शाळांना मैदान असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. राज्य शासन आज राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगली कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना नोकरीमध्ये प्राधान्य देत असून काही खेळाडूंना त्यांच्या कामगिरीनुसार थेट नियुक्तीही देत आहे.

सर्वांत अधिक ऍप्रेंटिस महाराष्ट्रामध्ये
रोजगार आणि स्वयंरोजगार यावर उत्तर म्हणजे कौशल्य विकास असून नवीन ऍप्रॅंटिस कायद्यामध्ये बदल करण्यात आला असल्याने महाराष्ट्रात सर्वाधिक ऍप्रॅंटिस आहेत. यापूर्वी ऍप्रॅंटिस कायद्यामध्ये काही जाचक अटी होत्या. त्यामुळे कोणीही ऍप्रॅंटिस ठेवायला तयार होत नव्हते. मात्र आता कायद्यातील बदलामुळे युवकांना "हॅण्डस ऑन ट्रेनिंग' मिळणार आहे. महाराष्ट्रात पहिल्या वर्षी 69,000 ऍप्रेंटिसची संख्या होती. तर गेल्या वर्षी एक लाख ऍप्रॅंटिस होते आता तर ही संख्या वाढतच जाणार आहे. उद्योगांशी झालेल्या विविध 24 सामंजस्य करारामध्ये आतापर्यंत 8 लाख तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षित करण्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या तीन लाख मुलांकरिता शेती आणि शेतीपूरक उद्योगातील प्रशिक्षण देण्यासंदर्भातील अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला असल्याचे फडणवीस यांनी यावेळी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

पुस्तकी ज्ञानाबरोबरच प्रात्यक्षिक ज्ञानही महत्वाचे
आपल्या शिक्षणपद्धतीत आतापर्यंत पुस्तकी ज्ञानावरच अधिक भर देण्यात आला आहे. पण सध्याचा बदलता काळ पाहता आणि सध्याच्या बाजारपेठेतील सद्यस्थितीचा विचार केला असता आजच्या विद्यार्थ्यांना पुस्तकी ज्ञानाबरोबरच विविध कंपन्यामध्ये जाऊन प्रत्यक्ष काम करण्याचा अनुभव मिळणेही तितकेच महत्वाचे आहे. राजर्षी शाहू महाराज प्रतिपूर्ती योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना विविध शैक्षणिक संधी उपलब्ध होत असून विविध महामंडळामार्फत शैक्षणिक कर्जही देण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेत असताना शिक्षणाची गुणवत्ता आणि उपयुक्तता तपासून घेणे आवश्‍यक आहे. आगामी काळात विमानवहन (एव्हिएशन) क्षेत्रात मोठी संधी असून या क्षेत्रामध्ये येत्या काळात विविध संधी उपलब्ध होणार आहेत. आज जसे पुण्याची ओळख "डेट्रॉईट ऑफ ईस्ट' अशी आहे तशीच औरंगाबादची ओळख ही उत्कृष्ट ऑटो क्‍ल्स्टर म्हणून होत आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.