मुंबई - गुंतवणूकदारांना फसविल्याचा आरोप असलेले बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत राज्य सरकार फक्त कागदी घोडे नाचवित असल्यासारखे दिसते, असा शेरा आज मुंबई उच्च न्यायालयाने मारला. उसने घ्या, भीक मागा पण गुंतवणूकदारांचे पैसे कसे देणार याची माहिती द्या, असेही न्यायालयाने सुनावले.
कुलकर्णी यांनी न्यायालयात तातडीने पन्नास कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यासाठी तीन वेळा मुदतही दिली होती. मात्र, अद्यापी ही रक्कम जमा करण्यास कुलकर्णी यांना शक्य झालेले नाही. त्यामुळे न्या. साधना जाधव यांनी कुलकर्णी यांनी पैसे उसने घ्यावे, हवे तर भीक मागावी, मात्र गुंतवणूकदारांची रक्कम जमा करावी, अशा तिखट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. परदेशातील एका व्यवहारामार्फत सुमारे पन्नास कोटी रुपये जमा करण्याची हमी कुलकर्णी यांच्या वतीने मागील सुनावणीला देण्यात आली होती. मात्र, हा व्यवहार काही कागदपत्रांच्या पूर्ततेअभावी पूर्ण झालेला नाही. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनीही न्यायालयात हजर राहून माहिती दिली. तसेच त्यांच्या चार मालमत्ता विकूनही सुमारे 328 कोटी रुपयांची रक्कम जमा होत असली तरी, प्रत्यक्षात 600 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार आहे, असाही आरोप या वेळी करण्यात आला.
राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबतही न्यायालयाने शंका व्यक्त केला. कुलकर्णी यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत सरकार काय करीत आहे, पैसे वसूल करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, आतापर्यंत तपास किती पूर्ण झाला, की फक्त कागदोपत्री कारवाई करण्यात येत आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. पुढील काळात पोलिसांसमोर तपासासाठी हजर राहण्याचे तसेच पोलिसांनी आतापर्यंत काय केले याबाबतचा तपशील देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
पैसे अडकल्यामुळे अपंग मुलाच्या आजारावर उपचार करण्यास अडचणी येत आहेत, अशी तक्रार गुंतवणूकदाराच्या वतीने करण्यात आली.
डीएसके समूहाच्या कायमस्वरूपी ठेवींमध्ये सुमारे 1350 गुंतवणूकदारांनी पैसे गुंतवले आहेत. पोलिस तक्रारींमुळे अटक होण्याच्या भीतीने कुलकर्णी यांनी पत्नीसह अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. विविध बॅंकांनी डीएसके समूहाच्या मालमत्तेवर कारवाईस प्रारंभ केला आहे. त्यामुळे शेकडो गुंतवणूकदार धास्तावले असून, गुंतवलेली रक्कम तातडीने मिळण्याची मागणी केली आहे.
|