कारखान्यांच्या सुरक्षा ऑडिटची मागणी

कल्याण - डोंबिवलीजवळच्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास परिक्षेत्रातील कारखान्यांचे सुरक्षा ऑडिट करावे. यात जे कारखाने निकषानुसार काम करत नाहीत, त्यांच्यावर बंदीची कारवाई करावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते नंदकुमार पवार यांनी केली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून पवार यांनी कारखान्यांमुळे होत असलेल्या प्रदूषणाबाबत विविध प्रशासकीय यंत्रणांकडे पाठपुरावा केला आहे; परंतु कागदी घोडे नाचवण्यापलीकडे या यंत्रणा काहीच करत नसल्याने अखेर त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. 

प्रोबेस कारखान्यातील स्फोटानंतर या परिसरातील कारखान्यांच्या कार्यपद्धतीवर सरकारी यंत्रणा अंकुश ठेवतील, अशी आशा होती; मात्र प्रत्यक्षात असे काहीही होताना दिसत नाही. याबद्दल नंदकुमार पवार यांनी खंत व्यक्त केली. पवार स्वतः भांडुपला राहतात; मात्र त्यांच्या तीन बहिणी डोंबिवली औद्योगिक परिसरात राहतात. त्यांच्याकडून या भागातील प्रदूषण समस्या त्यांनी अनेकदा ऐकली होती. वर्षानुवर्षे ही परिस्थिती कायम असल्याने त्यांनी याबाबत संबंधित यंत्रणांकडे पाठपुरावा सुरू केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयातही याविषयी अनेक तक्रारी केल्या; परंतु यंत्रणा ढिम्म असून केवळ कागदी घोडे नाचवण्यात धन्यता मानत असल्याचा अनुभव त्यांना आला. डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रात जवळपास १९९ कारखाने बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला न घेता कार्यरत असल्याची माहिती त्यांना समजली. यावरही प्रशासन कारवाई करत नसल्याने न्यायालयात जाण्याशिवाय अन्य पर्याय नसल्याचे पवार म्हणाले. येथील कारखान्यांचे सुरक्षा ऑडिट करावे, अशी प्रमुख मागणी त्यांनी केली आहे. 

नियम धाब्यावर 
कारखाने सुरक्षेचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून आपत्कालीन परिस्थितीसाठी राखीव असलेल्या जागेवर अतिक्रमण करत आहेत. याशिवाय अन्य सुरक्षा नियमांचेही उल्लंघन होत आहे, अशा सर्व कारखान्यांवर बंदीची कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे. कारखान्यांमुळे रोजगार मिळतो, हे जरी मान्य केले, तरी त्यामुळे लाखो नागरिकांचे आरोग्य धोक्‍यात आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे पवार यांनी म्हटले आहे.