"जीएसटी'चा पहिला फटका बिल्डरांना 

मुंबई - वस्तू व सेवा करामुळे (जीएसटी) महापालिकेचा वाढलेला खर्च भागवण्यासाठी शुल्कवाढीचा पहिला फटका मुंबईतील बिल्डरांना बसणार आहे. महापालिकेने इमारत बांधकामासाठी लागणाऱ्या विविध परवानग्यांच्या शुल्कात 25 टक्के वाढ करण्याबरोबरच दरवर्षी या शुल्कात 10 टक्के वाढीचा निर्णय घेतला आहे. याचा परिणाम मुंबईतील घरांच्या किमतीवरही होण्याची शक्‍यता आहे. 

महापालिका बिल्डरांना विकासकामांची परवानगी देण्यासाठी; तसेच विकास हक्क प्रमाणपत्र देण्यासाठी ठराविक शुल्क वसूल करते. या शुल्कात 2009 मध्ये वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर आता 25 टक्के शुल्कवाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे मांडला आहे. त्याचबरोबर या शुल्कात दर वर्षी 10 टक्के वाढ करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. स्थायी समितीने मंजुरी दिल्यानंतर तत्काळ ही शुल्कवाढ लागू होईल. 

अशी असेल वाढ 
- सर्व आरक्षणांबाबत विकास हक्क प्रमाणपत्र - किमान 5000 सह प्रतिचौरस मीटर 38 रुपये - किमान 6530 सह प्रतिचौरस मीटर 48 रुपये. 
- समायोजन आरक्षणातील भूखंड - किमान 4500 किंवा सह चौरस मीटर 10 रुपये - किमान 5630 सह प्रत्येक चौरस मीटरला 13 रुपये. 
- औद्योगिक पट्ट्यातील भूखंडांचा निवासी किंवा व्यावसायिक वापर - किमान 4500 सह प्रतिचौरस मीटर 10 रुपये - किमान 6530 सह 13 रुपये प्रतिचौरस मीटर. 
- सूती गिरण्यांच्या भूखंडावरील विकासासाठी - किमान 9750 सह प्रतिचौरस मीटरसाठी 23 रुपये - किमान 12 हजार 190 सह प्रतिचौरस मीटर 29 रुपये. 
- शैक्षणिक वैद्यकीय सुविधांकरिता आरक्षित असलेल्या भूखंडांच्या विकासासाठी - किमान 3000 सह प्रति 10 चौरस मीटरसाठी 18 रुपये - किमान 3750 सह प्रति 10 चौरस मीटरसाठी 23 रुपये. 
- झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास हक्क प्रमाणपत्र - किमान 4500 सह टीडीआर क्षेत्राच्या प्रतिचौरस मीटरला 18 रुपये - किमान 5630 रुपये सह टीडीआर क्षेत्राच्या प्रतिचौरस मीटरला 23 रुपये. 
- विविध सुविधांकरिता आरक्षित असलेला भूखंड - 7500 - 9380 
- संस्कृती वारसा समितीकडून परवानगीसाठी - 3000 - 3750