मुंबई - केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार मुंबई "हागणदारीमुक्त' झाल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे. मुंबई हागणदारीमुक्त झाल्याची घोषणाही झाली आहे; मात्र परिस्थिती "जैसे थे' आहे.
हागणदारीमुक्त शहरासाठी महापालिकेने सहा महिन्यांपासून यंत्रणा उभी केली. जनजागृती केली. त्याचा म्हणावा तसा उपयोग झाल्याचे मात्र दिसत नाही. अजूनही शौचालयांची संख्या अपुरी असून, असलेल्या शौचालयांची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे या योजनेच्या यशाबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे. पाचशे मीटर परिसरात स्वच्छतागृह असावे, या स्वच्छतागृहाविषयी रहिवाशांना कळावे, यासाठी प्रचार करावा, तरीही लोक उघड्यावर शौचाला जात असतील, तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करावी, आदी निकष केंद्र सरकारने हागणदारीमुक्त शहरासाठी निश्चित केले होते. या निकषांचे काटेकोर पालन मुंबई महापालिकेने केल्यामुळे मुंबई "हागणदारीमुक्त' झाल्याची घोषणा सरकारने केली आहे. त्यापूर्वी राज्य सरकारने नेमलेल्या पथकाने शौचालयांचा वापर न करणाऱ्या विभागांची पाहणी केली. 30 जूनला पालिकेने विभागवार 83 नव्या शौचालयांचे उद्घाटन केले. या शौचालयांतील एक हजार 225 शौचकूप एकाच दिवशी उपलब्ध झाले. सध्या 83 शौचालयांतील 2 हजार 939 शौचकूप असल्याची माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली. उघड्यावर शौचाला जाणाऱ्यांकडून पालिकेने 63 हजारांचा दंड वसूल केला आहे. दंड आकारूनही लोक उघड्यावर शौचाला जात असल्याचे दिसत आहे.
शौचालयांच्या कमतरतेमुळे लोक घराबाहेर शौचाला जात आहेत. शौचालयांची दुरवस्था, घाण आणि दुर्गंधी, पडझड, त्याकडे नगरसेवकांचे दुर्लक्ष यामुळे लोक उघड्यावर शौचाला जात असल्याचे दिसत आहे.
|