मुंबई - 'मेट्रो' प्रकल्प प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी मेट्रो रेल्वे महामंडळ, स्थानिक रहिवासी तसेच यंत्रणांनी सकारात्मक मानसिकता बाळगायला हवी, असा सल्ला मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला.
दक्षिण मुंबईत कुलाबा ते सीप्झपर्यंत धावणाऱ्या मेट्रो 3 प्रकल्पाचे काम सुरू आहे; मात्र पर्यावरणाशी संबंधित नियमांपासून ते ध्वनिप्रदूषणापर्यंतच्या विविध कारणांवरून न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. मुख्य न्यायाधीश मंजुळा चेल्लूर आणि न्यायाधीश एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी झाली. हा प्रकल्प मुंबईसाठी अत्यावश्यक तसेच जनहिताचा आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनीही रहिवाशांना कमीत कमी त्रास होईल याची खबरदारी घ्यायला हवी, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.
मेट्रो रेल्वे महामंडळाने याबाबत नव्याने प्रस्ताव तयार केला असून, त्यामुळे स्थानिकांना त्रास कमी होण्याची शक्यता आहे, असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला सांगितले. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 2 नोव्हेंबरला होणार आहे.
|