नव्वद टक्के हायमास्ट बंद 

मुंबई - नगरसेवक निधीतून मुंबईत ‘हायमास्ट’ दिवे लावण्यात आले आहेत. त्यांची देखभाल होत नसल्याने सुमारे ९० टक्के दिवे बंद पडले आहेत. सर्व पक्षांच्या नगरसेवकांनी या मुद्द्यावरून स्थायी समितीत प्रशासनाला धारेवर धरले. ही बाब गंभीर आहे, असे सांगत अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी याबाबत स्पष्टीकरण देणे टाळले. 

नगर अभियंता खात्यामार्फत अभियांत्रिकी विभागात आय.बी.पी.एस. संस्थेअंतर्गत सुमारे २६४ रिक्त पदे भरण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मंगळवारी स्थायी समितीत मांडला होता. शिवसेनेचे नगरसेवक मंगेश सातमकर यांनी याला हरकत घेत सरळसेवा भरतीमध्ये ५४० रिक्त पदांची भरती करताना गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला. त्यांनी मुंबईतील बंद पडलेल्या हायमास्ट दिव्यांकडे समितीचे लक्ष वेधले. अनेक दिव्यांची देखभाल होत नाही, बहुतांश विभागातील दिवे दिवसा चालू आणि रात्री बंद असतात. अंधेरीतील अनेक भागांतील दिवे पाच वर्षांपासून बंद आहेत. प्रशासनाकडे याबाबत तक्रार केल्यानंतर रिलायन्स कंपनीला काम दिल्याचे सांगून हात वर केले जातात. रिलायन्स मात्र हे आम्ही काम घेतले नसल्याचे सांगत आहे. प्रशासनाच्या या हलगर्जीमुळे नागरिकांना रात्री त्रास सहन करावा लागत आहे, असे सांगत राजुल पटेल यांनी अंधेरीतील दिव्यांबाबतच्या समस्यांचा पाढा वाचला. 

मुंबईतील ९० टक्के हायमास्ट दिवे बंद आहेत. प्रशासन केवळ हंगामी पदे भरण्यावर भर देत असल्याने दिव्यांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. ही बाब गंभीर असून प्रशासनाने याची दखल घ्यावी. ही सर्व पदे भरल्यानंतर नागरिकांना खरेच सोई-सुविधा मिळतील का? याचाही खुलासा करावा, अशी जोरदार मागणी भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी केली. मुंबईतील हायमास्ट दिव्यांबाबतचा अहवाल समितीला सादर करण्याची मागणी स्थायी समिती अध्यक्षांकडे या वेळी करण्यात आली. 

दोन कोटींचा निधी जातो कुठे?
पालिका प्रत्येक प्रभागाला ‘एमएनटी’अंतर्गत दोन कोटींचा निधी देते. यातून प्रभागाने आपल्या कामांसह हायमास्ट दिव्यांचे बिल भरायचे असते; मात्र बिले न भरल्याने हायमास्ट बंद असल्याचा खुलासा अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी केला. ही बाब गंभीर असल्याचे त्यांनी सांगितले; मात्र हे दिवे कधी चालू होतील, हे सांगण्यास त्यांनी नकार दिला.