मुंबई - 'वंदे मातरम् हे राष्ट्रगीत नाही. त्याविषयी आम्हाला आदर आहे; मात्र त्याची सक्ती करून धार्मिक भावना भडकवून हिंदुत्ववादी पक्ष आणि संघटना राजकारण करीत आहे,'' असा आरोप समाजवादी पक्षाचे मुंबई महापालिकेतील गटनेते रईस शेख यांनी शुक्रवारी "सकाळ'शी बोलताना केला. सर्वोच्च न्यायालय याबाबत 25 ऑगस्टला निर्णय देणार आहे. त्याची आम्ही वाट पाहत असल्याचेही शेख सांगितले.
मुंबई पालिकेच्या सर्व शाळा आणि पालिकेच्या हद्दीतील सर्व अनुदानित शाळांमध्ये आठवड्यातून दोनदा "वंदे मातरम' म्हटले जावे, अशी सूचना भाजपचे नगरसेवक संदीप पटेल यांनी गुरुवारी (ता. 10) पालिकेच्या सभागृहात मांडली होती. या सूचनेला समाजवादी पक्षाचे गटनेते शेख यांनी विरोध करीत सभात्याग केला होता. त्यांनी विरोध करीत मतदान घेण्याची मागणी केली; मात्र महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत प्रस्ताव मंजूर केला. हा प्रकार लोकशाहीचा गळा घोटणारा आहे, असा आरोप शेख यांनी केला.
हा विषय 2004 मध्ये पालिका सभागृहात मंजुरीसाठी आला होता. त्या वेळी पालिका आयुक्तांनी आपल्या अभिप्रायामध्ये या प्रस्तावाला नामंजुरी दिल्याचे शेख यांनी सांगितले. अल्पसंख्याकांच्या हक्कांवर महापौरांनी गदा आणल्याचा आरोपही त्यांनी केला. "वंदे मातरम्' म्हटल्याने राष्ट्रभक्ती सिद्ध होत नाही. "जन गण मन' हे राष्ट्रगीत आहे. त्याचा आम्हाला आदर आहे. राज्यघटनेने त्याला राष्ट्रगीताचा दर्जा दिला आहे. "वंदे मातरम्'ला मुस्लिमांनी विरोध केलेला नाही.
त्याविषयीही आम्हाला आदर आहे; मात्र त्यामुळे राष्ट्रीयत्व सिद्ध होत नाही. मुस्लिमांनी देशासाठी त्याग केला आहे. कोणीही मुस्लिमांना देशभक्ती शिकवू नये. राष्ट्रभक्ती सिद्ध करण्यासाठी मुस्लिमांना कोणाच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही. देशावर संकट आल्यास सर्वांत पुढे मुस्लिम असेल, असेही शेख यांनी सांगितले.
अपयश लपवण्यासाठी सक्ती - मनसे
"वंदे मातरम्' सक्तीला मनसेनेही विरोध केला. शाळांची दुरवस्था आणि घसरणारी पटसंख्या थांबवा. टॅब बंद आहेत. शिक्षण साहित्याच्या खरेदीत गैरव्यवहार आहेत. हे थांबण्याऐवजी "वंदे मातरम्'ची सक्ती का, असा सवाल मनसेचे प्रवक्ते संदीप देशपांडे यांनी केला आहे.
|