मुंबई - राज्यातील सरकारी व खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षक भरती अनियमित असल्याचे आढळून आल्याने ती तत्काळ रद्द करण्यात आली आहे. यासंदर्भात चौकशी करून संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, अशी माहिती शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली.
राज्यातील सरकारी व खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षक भरतीला पूर्णपणे बंदी असताना शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने झालेल्या बेकायदा शिक्षक नेमणुकीबाबत विजय वडेट्टीवार यांनी लक्षवेधी सूचना केली होती. अतुल भातखळकर यांनीही यासंदर्भात उपप्रश्न केला होता. त्यास उत्तर देताना तावडे बोलत होते. तावडे म्हणाले, "शिक्षकांची पदभरती अनियमित असून, शिक्षक, संस्थाचालक आणि अधिकारी अशा एकूण 67 अधिकाऱ्यांची चौकशी होईल. शिक्षकांची नेमणूक तत्काळ रद्द केली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू असून, अंतर्गत बडतर्फी, सेवानिवृत्तिवेतन रोखून धरणे अशी अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे. त्याच्यावर गुन्हेगारी स्वरूपाचे गुन्हेही दाखल करण्यात येतील. शिक्षण क्षेत्रात अशा प्रकारचे अनुचित प्रकार घडू नयेत, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.'
|