|
मुंबई - राज्य सरकारने न्या. अभय ओक यांच्यावर केलेल्या पक्षपातीपणाच्या आरोपानंतर त्यांच्याकडील ध्वनिप्रदूषणाशी संबंधित याचिकांची सुनावणी अन्य खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय रविवारी (ता. 27) मुख्य न्यायमूर्तींनी मागे घेतला. याचिकांची सुनावणी पूर्णपीठापुढे होणार असून यामध्ये न्या. ओक यांचा समावेश आहे.
ध्वनिप्रदूषणाशी संबंधित जनहित याचिकांच्या सुनावणीत न्या. ओक पक्षपातीपणा करतात, असा आरोप करणारा अर्ज गणेशोत्सवाच्या पूर्वसंध्येला राज्य सरकारने मुख्य न्यायमूर्तींकडे केला होता. या आरोपाबाबत न्या. ओक यांनीही आश्‍चर्य व्यक्त केले होते. मात्र, अशा आरोपांमुळे सुनावणी सोडणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते; परंतु मुख्य न्यायमूर्तींनी सरकारच्या अर्जाला संमती देऊन न्या. ओक यांच्याकडून प्रकरण काढून अन्य खंडपीठाकडे वर्ग केले होते. मात्र, या निर्णयाबाबत बॉम्बे बार असोसिएशन, ऍडव्होकेट्‌स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया आदी वकील संघटनांनी आणि माजी न्यायमूर्तींनी संमिश्र, तसेच संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या होत्या. न्यायसंस्थेची एकता आणि विश्‍वास अबाधित ठेवण्यासाठी न्या. ओक यांना पाठिंबा देण्याचेही जाहीर केले होते. तसेच मुख्य न्यायमूर्तींनी निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी विनंतीही केली होती. या पार्श्‍वभूमीवर मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर यांनी संबंधित प्रकरण आता न्या. अभय ओक, न्या. अनुप मोहता आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या पूर्णपीठापुढे सुनावणीसाठी वर्ग केले आहे.
|
