अग्यार समितीच्या अहवालात प्रशासनाची दिरंगाई

कल्याण - कल्याण डोंबिवली पालिकेतील अनधिकृत बांधकामांसदर्भातील अग्यार समितीचा अहवाल खुला करण्याचे आदेश असतानाही प्रशासन त्यावर कारवाई करण्यात दिरंगाई करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सरकार पारदर्शी असले तरी प्रशासनातील ' बाबू' आजही त्यांच्या मनास वाटेल असाच कारभार करतात हे यावरुन स्पष्ट होत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑगस्ट महिन्यात हा अहवाल खुला करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रशासकीय अधिकारी त्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास दिरंगाई का करत आहेत? ते कोणाला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत? असे प्रश्न पुढे आले आहेत. 

फेब्रुवारी 2004 मधे कौस्तुभ गोखले आणि श्रीनिवास घाणेकर यांनी उच्च न्यायालयात पालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांबाबत जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर 2007 मधे निवृत्त न्यायाधीश ए एस अग्यार यांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने तीन वर्ष या प्रकरणी चौकशी केली. समितीने 67920 बांधकामांची चौकशी केली. यात पालिका तसेच सर्व सरकारी यंत्रणांचे संबंधित अधिकारी, विकासक तसेच वास्तू विशारद यांचा समावेश होता. समितीने 2010 मध्ये आपला अहवाल सरकारला सादर केला. हा अहवाल खुला होण्यास सात वर्षांचा कालावधी लागला. 

 28 ऑगस्ट 2017 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे हा अहवाल पाठवण्यात आला. एका दिवसात अहवाल खुला करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मात्र त्यानंतर अडीच महिने लोटल्यावरही प्रशासनाने त्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. नगर विकास विभागाचे सचिव नितीन करीर यांच्या टेबलवर हा अहवाल प्रलंबित आहे. प्रशासनाकडून ही दफ्तर दिरंगाई का होत आहे? असा प्रश्न यामुळे पुढे आला आहे. शासनाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ का केली जात आहे? असा सवाल मुळ याचिकाकर्तेही विचारत आहेत. उच्च न्यायालयात धाव घेतली तेव्हा अनधिकृत बांधकामांची संख्या 37000  इतकी होती; जी आता एक लाखाच्याही वर गेली आहे. 

2015 मध्ये या प्रकरणी विवेक कानडे यांनीही उच्च न्यायालयात याचिका दाखिल केली होती. या अहवालाची प्रत याचिकाकर्त्याने मागितली होती.  तीन नोव्हेंबर 2017  रोजी न्यायालायने त्यावर निर्देश देताना सरकारला आपली बाजू मांडण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. 

 अग्यार समितीचा अहवाल हा जबाबदारी निश्चित करणारा अहवाल आहे.  यात 800 लोकांवर फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस असल्याची चर्चा आहे. समितीच्या चौकशीच्या कामकाजासाठी सरकारचे सात ते आठ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत 

- कौस्तुभ गोखले, याचिकाकर्ता

अग्यार समितीचा अहवाल सादर होऊन सात वर्ष झाली. वारंवार पाठपूरावा केल्यानंतरही त्यावर ठोस कारवाई करण्यात सरकार अपयशी ठरत असल्याचे आढळून येत आहे. सरकारने हा अहवाल स्विकारावा तसेच समितीने शिफारस केलेल्या उपाय योजनांची अंमलबजावणी करावी. यामुळे शहराचे चित्र बदलेल. 

- श्रीनिवास घाणेकर, याचिकाकर्ता