मुंबई - राज्याच्या नगरविकास विभागामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या योजनांमध्ये विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मंजूर अनुदान (निधी व व्याज) इतरत्र वळवल्याच्या घटना रोखण्यासाठी संबधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
नगरविकास विभागातर्फे राबवल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान, नगर परिषदांसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण योजना, महापालिका व नगरपालिकांसाठी हद्दवाढ आदी योजनांसाठी राज्य सरकारकडून संबंधित नागरी स्थानिक संस्था बॅंक खात्यात जमा करतात. या रकमेचा विनियोग त्याच कामासाठी करणे बंधनकारक आहे. काही स्थानिक स्वराज्य संस्था खात्यांतील रकमांवरील व्याज अन्य खात्याकडे वळत्या करतात, असे नगरविकास विभागाच्या तपासणीत दिसले. यासंबंधी स्पष्ट आदेश दिल्यानंतरही यात बदल न झाल्याने राज्य सरकारने सुधारित परिपत्रक काढले आहे. याचे पालन न झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे आयुक्त महापालिका, मुख्याधिकारी, नगरपंचायत यांच्या कारवाईचा इशारा दिला आहे. वळता केलेला निधी तातडीने मूळ खात्यात वर्ग करण्याचा आदेशही दिला आहे.
|