प्रकल्पग्रस्तांना ४५ वर्षांनंतर न्याय

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 23 जानेवारी 2018

नवी मुंबई - नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना १९७२ नंतर अखेर न्याय मिळाला. आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या पाठपुराव्यामुळे त्यांना प्रॉपर्टी कार्ड (मालमत्ता पत्र) मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. नवी मुंबईतील जमिनी संपादित केल्यानंतर तब्बल ४५ वर्षांनंतर खोळंबलेले २४ पैकी १४ गावांच्या गावठाणांचे ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सर्वेक्षणही पूर्ण झाले आहे. त्यानंतर चार हजार ५०० प्रकल्पग्रस्तांना मालमत्ता पत्रांचे वाटप करण्यास सुरुवात झाली आहे. सोमवारी बेलापूर येथील पत्रकार परिषदेत आमदार म्हात्रे यांच्या हस्ते १७ प्रकल्पग्रस्तांना प्रातिनिधिक मालमत्ता पत्रांचे वाटप करण्यात आले. 

नवी मुंबई - नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना १९७२ नंतर अखेर न्याय मिळाला. आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या पाठपुराव्यामुळे त्यांना प्रॉपर्टी कार्ड (मालमत्ता पत्र) मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. नवी मुंबईतील जमिनी संपादित केल्यानंतर तब्बल ४५ वर्षांनंतर खोळंबलेले २४ पैकी १४ गावांच्या गावठाणांचे ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सर्वेक्षणही पूर्ण झाले आहे. त्यानंतर चार हजार ५०० प्रकल्पग्रस्तांना मालमत्ता पत्रांचे वाटप करण्यास सुरुवात झाली आहे. सोमवारी बेलापूर येथील पत्रकार परिषदेत आमदार म्हात्रे यांच्या हस्ते १७ प्रकल्पग्रस्तांना प्रातिनिधिक मालमत्ता पत्रांचे वाटप करण्यात आले. 

राज्य सरकारने नवी मुंबई शहर वसवण्यासाठी १९७० पासून सिडकोमार्फत नवी मुंबईत भूसंपादन सुरू केले. येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्यानंतर त्यांना साडेबारा टक्के भूखंड दिले. मात्र गावांचे सिटी सर्वेक्षण केले नव्हते. त्यामुळे गावठाणांच्या हद्दी निश्‍चित झाल्या नव्हत्या. 

जमिनी गेल्याने शेतकऱ्यांचे सात-बारा कोरे झाले. गावठाणांच्या सर्वेक्षणाअभावी गावातील घरांच्या घरपट्टीला अर्थ उरला नाही. घराच्या मालकी हक्काचा कायदेशीर पुरावा नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांना महापालिका व सिडकोकडून बांधकाम परवानगी मिळत नसल्याने त्यांनी बांधलेली घरे बेकायदा ठरवण्यात आली. यावर तोडगा काढण्यासाठी अनेकदा आंदोलने करण्यात आली. ग्रामस्थांना त्यांच्या वडिलोपार्जित घरांची कागदपत्रे देण्यासाठी शेवटी आमदार म्हात्रे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गावठाणांचे सर्वेक्षण करून मालमत्ता पत्र देण्याची मागणी केली होती. याबाबत म्हात्रे यांनी वेळोवेळी मंत्र्यांसोबत बैठका घेऊन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला.

प्रधान सचिव नितीन करीर व ठाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्यासोबत सकारात्माक चर्चा करून सिटी सर्वे करण्यास भाग पाडले. म्हात्रे यांनी केलेल्या मध्यस्थीमुळे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत नवी मुंबईतील १४ गावांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानंतर चार हजार ५०० प्रकल्पग्रस्तांची मालमत्ता पत्रे तयार झाली आहेत. यातील १७ प्रकल्पग्रस्तांना म्हात्रे यांच्या हस्ते मालमत्ता पत्र देण्यात आले. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना मोडकळीस आलेल्या घरांच्या पुनर्बांधणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

अनेक वर्षांपासून आघाडी सरकारला जे जमले नाही ते आमच्या सरकारने करून दाखवले आहे. मालमत्ता पत्रामुळे नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना आता हक्काच्या घराची पुनर्बांधणी करणे सोयीचे होणार आहे. घरांसंबंधीच्या कायदेशीर बाबींसाठी पुरावा म्हणून मालमत्ता पत्राचा वापर करता येणार आहे. येत्या काळात प्रकल्पग्रस्तांचे उर्वरित प्रश्‍नही मार्गी लावू.
- मंदा म्हात्रे,  आमदार

Web Title: mumbai news Manda Mhatre